पुणे प्रवाह न्युज पोर्टल
राज्य शासनाने मच्छिमारांना जाहीर केलेल्या अर्थिक पॅकेज चे स्वागत, परंतु अर्थिक पॅकेज तुटपुंज्य, मच्छिमारामध्ये नाराजी
कृपया प्रसिद्ध करिता
*महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समिती*
*राज्य शासनाने मच्छिमारांना जाहीर केलेल्या अर्थिक पॅकेज चे स्वागत, परंतु अर्थिक पॅकेज तुटपुंज्य, मच्छिमारामध्ये नाराजी*
दि . २६ ऑ गस्ट २०रोजी राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत *क्यार व महा चक्रीवादळे व अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या कोकणातील मच्छिमारांना रूपये ६५ कोटी चे अर्थिक पॅकेज जाहीर केले. त्याचे स्वागत आहे. परंतु सदर अर्थिक मदत तुटपूंजी* असल्यामुळे मच्छिमारांमध्ये तीव्र नाराजी आहे.
*मा. शिवसेना पक्ष प्रमुख व राज्याचे मा. मुख्यमंत्री श्री उध्दव ठाकरे* साहेबांचे सरकार अस्तित्वात येण्या अगोदर व सरकार स्थापन झाल्यानंतर क्यार व महा चक्रीवादळे तसेच दि. १५ नोव्हेंबर १९ पर्यंत सतत अतिवृष्टी झाल्यामुळे पिक हंगामातील १०५ दिवस वाया गेले होते. या बाबत मा. राज्यपाल, मा. मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे साहेब, मत्स्यव्यसाय मंत्री मा. असलम शेख साहेब, उद्योग मंत्री मा. सुभाष देसाई साहेब, जलसंपदा मंत्री मा. जयंत पाटील साहेब यांची संबंधित अधिकाऱ्यासह भेट घेऊन कोट्यावधी रुपयांचे राज्यातील मच्छिमारांचे नुकसान झालेले आहे. मच्छिमारांना किमान रूपये १ हजार कोटींचे पॅकेज मिळावे. अशी मागणी महाराष्ट्र मच्छिमार कृति समिती ने केली होती. या व अनेक विषयांवर मा. मत्स्यव्यसाय मंत्री मा. असलम शेख साहेब मंत्रालयात बैठक झाली होती. असे अध्यक्ष श्री.लिओ कोलासो यांनी सांगितले.
डिसेंबर २०१९ पर्यंत चा रूपये १८७ कोटी डिझेल तेलावरील परतावाम मिळणे बाकी आहे. त्या पैकी फक्त रूपये ३२ कोटी मच्छिमारांना दिले आहेत. रूपये १५५ कोटी व जानेवारी २०२० पासून चा डिझेल परतावा येणे बाकी आहे. तो सम्पूर्ण डिझेल परतावा व आम्ही मागणी केलेल्या मदतीसह राज्य शासनाने मच्छिमारांना त्वरित द्यावा,अशी मांगणी कार्याध्यक्ष श्री.रामकृष्ण तांडेल यांनी केली.
*शेतक-यांना ३३ हजार कोटी कर्ज माफ, मच्छिमारांना फक्त ६५ कोटी चे पॅकेज*
एका मासेमारी नौकेवर ५ ते २० खलाशी असतात. सिलेंडर निहाय जाहीर केलेली मदत अगदी नगण्य आहे. तसेच मासे विक्रेत्या महिलांना शीतपेट्या ऐवजी रोख रक्कम दिली पाहिजे. मासे सुकविणारे, मासेमारी नौके वर तांडेल, खलाशी, इंजिन मेकॅनिकल, इलेक्ट्रीक इत्यादी काम करणा-या मच्छिमारांना पॅकेज मध्ये स्थान नाही. राष्ट्रीय व राज्य आपत्कालीन व्यवस्थापन यांचे आजम खानच्या जमान्यातील कायदे पुढे करून अधिकारी वर्ग शासनाची व मच्छिमारांची फसवणूक करित आहेत. हे कायदे मच्छिमारांना विश्वासात घेऊन बदल केले पाहिजे. अशी मांगणी सरचिटणीस किरण कोळी यांनी केली आहे.
तसेच केंद्र सरकारने मच्छिमारांना किसान क्रेडिट कार्ड जाहीर केले आहे. त्यामध्ये मासेमारी नौकांधारक व्हीआरसी ( कौल) व नौकेचे परवाना तपासून देणे बंधनकारक आहे. परंतु *बॅका मुद्दाम जाचक अटी लावून मच्छिमारांना किसान क्रेडिट कार्ड पासून वंचित* ठेवीत आहे. या बाबत मत्स्यव्यसाय आयुक्त कार्यालय काहीही करत नाही.
त्याच बरोबर *रूपये ५ लाखा पर्यंत कॅश क्रेडिट पद्धतीनुसार मुद्रांक कर्ज मच्छिमारांना देता येईल.* या बाबत राज्य सरकारने सकारात्मक दृष्टीने निर्णय घेतला पाहिजे. अशी मांगणी सरचिटणीस किरण कोळी यांनी केली आहे.
देशाला अन्न पुरवठा करणारे शेतकरी व मच्छिमार हे मुख्य घटक आहेत. मग *शेतक-यांना रूपये ३३ हजार कोटी कर्ज माफ राज्य सरकारने केले आहे. पण मच्छिमारांना तुटपूंजी रक्कम का? या बाबत शासनाने फेरविचार करून मच्छिमारांना रक्कम वाढवून द्यावी. व वरील प्रमाणे वगलेल्या घटनांचा समावेश करावा* अशी मांगणी सरचिटणीस श्री.किरण कोळी यांनी केली आहे.
किरण कोळी
सरचिटणीस
महाराष्ट्र मच्छिमार कृति समिती
