पुणे प्रवाह न्युज पोर्टल
नवी मुंबईसह पनवेलचाही विकास नियमावलीत समावेश ;
सडको क्षेत्रासाठी वेगळे निकष लावण्याची ‘क्रेडाई’ची मागणी......
नवी मुंबई : राज्याच्या सर्वसमावेश विकास नियंत्रण नियमावलीतून (डीसीआर) अगोदर वगळण्यात आलेल्या नवी मुंबई, पनवेल क्षेत्राचा या नवीन नियमावलीत समावेश करण्यास राज्य शासन अनुकूल असून या भागाचा नियोजनबद्ध विकास पाहता तीन ते साडेतीन वाढीव चटई निर्देशांक (एफएसआय) मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या क्षेत्रात राज्य शासनाला हस्तांतरीय विकास हक्क (टीडीआर) देता येत नसल्याने सशुल्क जादा वाढीव चटई निर्देशांक देण्यात येणार आहे. यापूर्वी नवी मुंबईत सिडकोच्या माध्यमातून केवळ दीड एफ.एस.आय. दिला जात असून वाशीत सशुल्क वाढीव एफ.एस.आय.द्वारे काही सिडको निर्मित इमारतींचा पुनर्विकास झालेला आहे. नवीन विकास नियंत्रण नियमावलीत मोठय़ा शहरांसाठी तीन एफ.एस.आय.ची तरतूद केली आहे. राज्य शासनाने महापालिका क्षेत्रांसाठी सर्वसमावेशक विकास नियंत्रण नियमावली तयार केली जात आहे. त्यासाठी तीन वेळा जनतेच्या सूचना व हरकती मागविण्यात आलेल्या आहेत. गेल्या वर्षी ऑगस्ट महिन्यात शेवटच्या हरकती स्वीकारण्यात आलेल्या आहेत. सर्वसमावेशक ‘डी.सी.आर.’मध्ये यापूर्वी नवी मुंबई, पनवेलला वगळण्यात आले होते. त्यासाठी मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्रासाठी एकसारखा (कॉमन) डी.सी.आर. तयार केला जात होता. राज्यातील एकमेव नियोजनबद्ध शहर असताना या शहराची तुलना ही इतर अविकसित शहरांबरोबर केली जात असल्याने येथील विकासक नाराज होते. सिडको क्षेत्रात विकासकांनी सिडकोकडून बोली लावून भूखंड विकत घेतलेले आहेत. सिडकोच्या जानेवारी १९८० मध्ये तयार करण्यात आलेल्या विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार या भूखंडांचा विकास केला जात आहे.
