पुणे प्रवाह न्युज पोर्टल
कायदा आणि काळजी ! जात आणि धर्माचे राजकारण न करता पोलीस अधिकाऱ्यांना त्यांचे काम करू द्या !
हाथरस :- हाथरसच्या घटनेने महिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. कोणत्याही समाजात पुरुषांच्या तुलनेत स्रिया गुन्ह्यांची शिकार अधिक होतात. पितृसत्ताक पद्धत, स्रिया पुरुषांपेक्षा दुर्बल असतात हा समज, कुटुंबाची मानमर्यादा स्रीच्याच वागण्यावर ठरते यासारखे प्रचलित संकेत अशी काही कारणे त्यामागे असतात.
धार्मिक शिकवणही त्यांनी घराबाहेर पडू नये अशीच असते.
खून, खुनाचा प्रयत्न, बलात्कार, बलात्कारानंतर खून, अनैसर्गिक संभोग, सामूहिक बलात्कार, गंभीर दुखापत, अ‍ॅसिड हल्ला, विनयभंग, पतीने किंवा त्याच्या नातलगांनी त्रास देणे, अनुमतीशिवाय गर्भपात, हुंड्यासाठी छळ, अपहरण करून विकणे, कामाच्या ठिकाणी त्रास, सायबर गुन्हे अशी स्रियांवर होणाऱ्या अत्याचाराची न संपणारी, मोठी यादी आहे.
स्रियांच्या संरक्षणासाठी सरकारने कडक कायदे केले आहेत.
त्यात काही सर्वसाधारण तर काही विशेष आहेत.
स्रियांवर होणारा सर्वात भयंकर गुन्हा बलात्कार आहे.
बलात्कार म्हणजे स्रीवर तिच्या इच्छेविरुद्ध शारीरिक संबंध लादणे.
दुसऱ्या प्रकारात लग्नाचे आमिष दाखवून दोघे एकत्र राहतात किंवा न राहताही असे संबंध लादले जातात.
तिसऱ्या प्रकारची चर्चा जगभर आहे तो म्हणजे लग्नानंतर नवऱ्याकडून होणारा बलात्कार, अनैसर्गिक मैथुन करायला लावणे.
बाप, सावत्र बाप, भाऊ, जवळचे नातेवाईक, पीडित स्रीच्या परिचयातले पुरुष यांच्याकडून बलात्कार होण्याचे प्रमाण ९७ टक्के आहे.
तीन टक्के बलात्कार अज्ञात व्यक्तींकडून होतात.
पाच वर्षाखालच्या मुलीपासून साठी उलटलेल्या महिलेवरही बलात्कार होतात.
१२ ते ३० वयोगटातील स्रियांचे प्रमाण यात सर्वाधिक असते. घर, जवळच्या जागा, स्वच्छतागृह, रेल्वे, बसस्थानके, ओसाड जागा, बसेस, रिक्षा, टॅक्सी अशा गुन्ह्याच्या जागा असतात.
वेळ कोणतीही असू शकते. कमी प्रकाश, अंधारात शक्यता जास्त असते.
एका पाहणीनुसार ३२ टक्के गुन्हे घडल्यावर २४ तासापेक्षा कमी वेळात तर २७ टक्के २४ तासानंतर ७ दिवसाच्या आत नोंदले जातात.
१६ टक्के गुन्हे महिन्यानंतर आणि उरलेले नंतर केव्हातरी उजेडात येतात.
तीन वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षेची तरतूद असलेल्या गुन्ह्याचा खटला मे.सत्र न्यायालयात चालतो, तरी शिक्षेचे प्रमाण २० टक्के किंवा त्याहून कमी आहे.
पीडित महिलेला कुटुंबीय, मित्र, नातेवाईक, स्वयंसेवी संस्था यांच्याकडून धीर दिला गेला तर ती तक्रार करायला पुढे येईल.
धमकी, दडपण, लग्नाचे खोटे आश्वासन यामुळे पीडित सहसा अपरिहार्यतेशिवाय किंवा आपण फसवले गेलो आहोत हे कळल्याशिवाय पुढे येत नाहीत.
तरुण वर्ग जाहिराती, फिल्म्स पाहतो तरी शरीरसंबंधाविषयी त्यांना पुरेसे ज्ञान नसते.
त्यामुळे व्हायचे ते परिणाम होतात.
भिन्नलिंगियांविषयी आकर्षण स्वाभाविक असले तरी मुलगी १८ किंवा त्यापेक्षा अधिक वयाची होईपर्यंत लैंगिक संबंधांविषयी आवश्यक ती काळजी तिने घेतली पाहिजे.
हे मुलांच्या बाबतीतही खरे आहे.
अलीकडे १३-१४ वर्षांच्या मुली गर्भवती होण्याचे तसेच एकल मातांचे प्रमाण समाजाच्या सर्व स्तरात वाढते आहे.
ज्ञात अज्ञात, सहमतीने किंवा मनाविरुद्ध आलेल्या शरीरसंबंधांविषयी वडीलधाऱ्यांना, मित्रांना किंवा वेळ पडल्यास पोलिसांना सांगितले पाहिजे.
तरुण मुलींनी त्यांच्या पालकांना वाटणाऱ्या काळजीची दखल घेतली पाहिजे.
खोटे सांगून, दिशाभूल करून पीडितेला फसवण्याचे पुष्कळ प्रकार समोर येतात.
बऱ्याचदा पीडितेला गुंगीचे औषध पाजून गैरफायदा घेतला जातो.
अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार झाला तर लोकभावना अधिक भडकतात.
अन्य देशात कोणत्याही वेळी लहान मुलांना एकटे न सोडणे पालकांवर कायद्याने बंधनकारक आहे.
तसे झाल्यास पालकांना शिक्षा होते.
भारतात ही उणीव त्वरित दूर केली पाहिजे.
छेड काढणे, शेरेबाजी यांसारखे त्रास मुलींना होतात.
त्याकडे दुर्लक्ष न करता कुटुंबाला किंवा पोलिसांना सांगितले पाहिजे.
तसे केले नाही तर मुलीचा विरोध नाही असा अर्थ गुन्हेगार काढतात आणि पुढचे पाऊल उचलतात.
भिन्नलिंगी माणूस कसा वागतोय हे मुलींना सिक्स्थ सेन्सने कळते म्हणतात.
याचा उपयोग करून संभाव्य धोका टाळला पाहिजे.
विनयभंगाच्या तक्रारी आल्यास कठोर कारवाईचे निर्देश मी महाराष्ट्राचा पोलीस महासंचालक असताना परिपत्रक काढून दिले होते.
संभाव्य बलात्कार त्यामुळे रोखले जातात.
विनयभंग प्रकरणात २४ तासात आरोपपत्र दाखल करण्याचे आदेश दिल्याने खटले लवकर चालून शिक्षाही दिल्या गेल्या.
घटना घडल्यावर दोन महिन्यात दोषी ३ वर्षे शिक्षा होऊन तुरुंगात गेल्याची प्रकरणे मला आठवतात.
महिलांच्या संरक्षणासाठी भारत सरकारने तातडीने मदत मिळवण्यासाठी ११२ क्रमांक जाहीर केला आहे.
सर्व आणीबाणीत तो उपयोगी पडतो.
सायबर गुन्हे टाळण्यासाठी www.cybercrime.gov.in या संकेतस्थळावर निनावी तक्रार दाखल करता येते.
१५५५२६० या हेल्प्लाइनवर सकाळी ९ ते सायंकाळी ६ संपर्क साधता येतो.
जात, धर्म, भाषेचे राजकारण न करता पोलीस अधिकार्यांना काम करू देणे ही आज काळाची गरज आहे.
शवविच्छेदन आणि अंगुलीमुद्रा तज्ज्ञांचे अहवाल मान्य केले पाहिजेत.
राजकारणासाठी जनतेला वेठीस धरण्याने पीडित व्यक्तीवर अन्याय होतो.
खटला चालतो तेव्हा येणार्या दडपणाला सामोरे जाण्यासाठी पीडितेला मदत करायला हवी.
जेणेकरून तिला न्याय मिळेल आणि गुन्हेगाराला शिक्षा होईल.
साभार
डॉ.प्रवीण दीक्षित,
‘मॅट’चे उपाध्यक्ष,
राज्याचे माजी पोलीस महासंचालक यांच्या लेखणीतून....
