पुणे प्रवाह न्युज पोर्टल
कोरोनाकाळात राष्ट्रवादी'च्या एका आमदारांनी शहरासाठी ४१.५० लाख निधी तर भाजपच्या दोन कारभाऱ्यांनी किती दिला ते उघड करावे : संजोग वाघेरे व प्रशांत शितोळे यांचा सवाल
दुसऱ्याच्या अकलेने चालणारे महापौर व सत्तारूढ पक्षनेते यांची स्वतःची अक्कल तपासवी
पिंपरी (प्रतिनिधी) दि. १५ सप्टेंबर
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेला राज्य शासनाने 33% पेक्षा जास्त खर्च असणारे 1700 कोटी रुपयांच्या खर्चास मंजुरी दिली आहे. मात्र त्यातील बहुतांश कामे केवळ एका विधानसभा मतदारसंघातील असल्याने पडद्यामागचे सुत्रधाराचा तीळपापड झाला आहे. त्यामुळे त्यांनी महापौर व पक्षनेता यांना पुढे केले. जे दुसऱ्याच्या आकलेने चालतात त्यांनी आम्ही काय अक्कल शिकवू. शहरातील एकमेव राष्ट्रवादी आमदार अण्णा बनसोडे यांनी कोविड १९ काळात शहरासाठी ४१.५० लाख दिले, एका खाजगी बँकेच्या सीएसआर ४० लाख दिले. राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारकडून २ कोटी २५ लाख निधी दिला. तरी भाजपचे पदाधिकारी म्हणतात राज्य सरकारने दीड कोटी रुपये दिले. उलट पिंपरी चिंचवड मधील नागरिकांनी भाजपला भरभरून दिले, महापालिकेची सत्ता दिली. त्या भाजपचे दोन कारभारी यांनी किती निधी दिला हे जाहीर करावे. तसेच शहरातील एकाच मतदारसंघात १७०० कोटीचा निधी का नेला हेही जाहीर करावे. भाजपने मोठ्या पदांवर विराजमान केले व प्रशासनाचा गाडा हाकणाऱ्या महापौर व पक्षनेते यांना आपल्याच महानगरपालिकेची माहिती नाही हे शहराचे दुर्भाग्य आहे. आकड्यांचा खेळ करणाऱ्या भाजपने दुसऱ्याच्या अकलेचे तारे मोजण्यापेक्षा स्वतःचे ज्ञान तपासून पहावे असा हल्लाबोल राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शहराध्यक्ष संजोग वाघेरे पाटील व कार्याध्यक्ष प्रशांत शितोळे यांनी केला आहे.
कारभाऱ्यांनी पीएम फंडासाठी आमदार निधी पाच लाख रुपये दिले. पुणे जिल्ह्यात भाजपचे केंद्रीय मंत्री असताना केंद्राकडून शहरासाठी त्यांनी कोरोनासाठी किती निधी आणला. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने विचारलेल्या प्रश्नांमुळेच भाजप पदाधिकाऱ्यांशी धांदल उडाली आहे. त्यामुळे महापौर व सत्तारूढ पक्षनेत्यांची कोविड रुग्णालयांच्या गाठीभेटी चालू आहेत. पिंपरी-चिंचवड शहरात जवळपास ७५ हजार रुग्ण आहेत व शहरातील सर्व रुग्णालयांमध्ये कोरोना बाधित असणार्‍या रुग्णांना जागा मिळत नाही हे वास्तव आहे. महापौर माई ढोरे व पक्षनेते नामदेव ढाके यांनी जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार साधारण 1000 ऑक्सिजन बेड महापालिकेचे उपलब्ध आहेत. शहरातील मृत्यू दर 1.75 % आहे. मग यामध्ये सर्वांची जबाबदारी आहे असे वाटत नाही का ? प्रत्येक नागरिकाचा जीव महत्वाचा आहे पण या व्यवस्थेवर लक्ष ठेवण्यापेक्षा विरोधकांच्या आरोपांच्या मिरच्या कोणाला झोंबल्या. 33 टक्के निर्बंध हटवून शासनाने १७०० कोटी रुपयांच्या विकास कामासाठी मंजुरी दिली हे वास्तव सत्य आहे.
काय आहे हे प्रकरण....
कोरोना काळात राज्यातील सर्व प्रशासनाला व महापालिकांना 33 टक्के खर्च करण्याची नियमावली राज्य सरकारने आखून दिली होती. यामध्ये महापालिकेकडून विविध विकास कामासाठी १७०० कोटीच्या मंजुरी मागणी केली. याला कसलाही विरोध व राजकारण न करता राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विकास कामासाठी हिरवा कंदील दाखवला. संपूर्ण पिंपरी-चिंचवड शहरातील विकासाला विरोध नको म्हणून ती अट शिथिल केली. यात आम्ही १७०० कोटी रुपये राज्य शासनाने दिले म्हटले नाही तर त्या १७०० कोटी रुपये खर्चास मान्यता व मंजुरी दिली हेच म्हटले. मात्र शहरातील भाजपचा एक आमदार ज्यांच्या आशीर्वादाने मोठा झाला तो म्हणतो शरद पवार किंवा अजित पवार यांच्या टीकेला मी उत्तर दिले असते. असे मोठे नेते भाजपच्या प्रदेश पातळीवर अडगळीत पडलेले आहेत. भाजपनिती फक्त आकडेवारीचा खेळ करण्यासाठीच वापरली जाते. ती शहरात पडद्यामागून त्या नेत्यांनी महापौर व पक्षनेत्यांसह स्वतःची अक्कल पिंपरी-चिंचवडकरांना दाखवून दिली.
पिंपरी चिंचवड राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वतीने शहरामध्ये 5000 बेडची स्वतंत्र व्यवस्था करा. शहरातील औद्योगिक कंपन्यांचे शेड तात्पुरत्या रुग्णालयं करता वापरता येईल किंवा कसे याचा विचार करा व इतर उपाययोजना करा यासाठी आयुक्तांना पत्र दिले होते. परंतु त्यावर काहीच कार्यवाही झालेली नाही. महानगरपालिकेकडून 3000 पेक्षा जास्त रुग्णांची व्यवस्था केलेली नाही हे त्यांनी मान्य करावे. पण शहरात असणाऱ्या खाजगी रुग्णालयांच्या बेडची सुद्धा मोजणी करून महापालिकेच्या नावावरती उपलब्ध बेड दाखवत आहेत. तर खाजगी रुग्णालयाकडून नागरिकांची होणाऱ्या बिलात लूट याला सत्ताधारी भाजपची मूक संमती आहे का? असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे.
महापालिकेने आतापर्यंत 150 कोटी रुपये खर्च केला आहे. शहरात 98 टक्के नागरिक बाहेरचे आहेत. नोकरीधंद्यासाठी शहरात नागरिक आल्याने शहराला शोभा आली आहे, ही विसरू नये. शहरासह बाजूच्या भागातील नागरिकांवर उपचार केले म्हणून पालिका प्रशासन व सत्ताधारी मेहरबानी करत नाही. त्यांची जबाबदारी राज्य शासनावर ढकलू नये. आपल्या शहरातील नागरिक सुद्धा पुणे शहरात उपचार घेत आहेत. त्यामुळे त्यांना घरातले किंवा बाहेरचे असा दुजाभाव भाजपच्या महापौर व पक्षनेत्यांनी करू नये. भाजप प्रदेशाध्यक्ष यांनी पिंपरी चिंचवड महापालिका प्रशासन कोरोनासाठी उपाय योजना करण्यासाठी अपुरे आहे व कमी पडत आहे. असे वक्तव्य केले होते. तर मग आम्ही यास जबाबदार कोण ? तसेच नुकत्याच ज्या कामांना राज्य शासनाने मंजुरी दिली त्याला जबाबदार कोण? व शहरातील वाढत्या कोरोना परिस्थितीला जबाबदार कोण ? असा सवाल सत्ताधारी भाजपला राष्ट्रवादी काँग्रेसने केला होता. ते सांगण्याचे सोडून त्यांनी आमच्या अकलेचे तारे मोजले. मात्र दुसऱ्याच्या अकलेचे तारे शोधण्याच्या नादात स्वतःची अक्कल चव्हाट्यावर आणली. आमच्या अकलेचे तारे मोजण्यापेक्षा शहरातील नागरिकांच्या जीवासाठी काय करावे लागेल याचा अभ्यास व विचार भाजपने करावा असे आवाहन वाघेरे व शितोळे यांनी केले आहे.
केंद्राकडून जीएसटी परतावा मिळवण्यासाठी हालचाली करा
केंद्र शासनाकडे महाराष्ट्र राज्याचा हजारो कोटी रुपयांचा जीएसटी परतावा निधी येणे बाकी असून त्यातील शेकडो कोटी रुपये पिंपरी-चिंचवड शहराचे सुद्धा आहेत. त्यामुळे भाजपच्या सत्ताधाऱ्यांनी केंद्र शासनाकडून हे पैसे लवकरात लवकर येण्यासाठी आग्रह धरावा. आज आर्थिकदृष्ट्या भक्कम असणारी पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका उद्याच्या काळात केंद्रातील भाजप व पिंपरी-चिंचवडमधील भाजप यांच्यामुळेच दिवाळखोरीत निघू शकते. लोकनेते शरद पवार साहेब महाराष्ट्र राज्यातल्या कानाकोपऱ्यात व आपल्या शहरात ऐंशीव्या वर्षी सुद्धा फिरत आहेत. पालकमंत्री अजित पवार यांनी मागील नऊ महिन्यात जेवढ्या बैठका घेतल्या असतील तेवढ्या भाजपने मागील पाच वर्षात घेतल्या नसतील. भाजपचे नेते शहरात विरोधकांची अक्कल तपासण्यात वेळ वाया घालवण्यापेक्षा केंद्राकडून जीएसटी परतावा मिळविण्यासाठी खर्च करावी असा टोला वाघेेरे व शितोळेे यांनी भाजपच्या त्या पडद्यामागच्या सूत्रधारांना लगावला आहे.
