पुणे प्रवाह न्युज पोर्टल
प्रेस नोट
*
पुणे :सक्रीयपणाने सरकार निर्णय घेत असल्याने मोरेटोरियाम विषयावर पुढील 2 ते 3 दिवसात सरकार नक्की धोरण जाहीर करेल तसेच आर्थिक गुंतागुंतीचे अनेक प्रश्न यामध्ये असल्याने सरकारला जरा कालावधी देण्यात यावा अशी विनंती महाधिवक्ता तुषार मेहता न्यायालयाला केल्याने न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या खंडपीठाने पुढील सुनावणी सोमवारी दिनांक 5 ऑक्टोबर रोजी होईल असे जाहीर केले. सरकार आणि रिसर्व बँक त्यांचे कर्जवसुलीबाबतचे आर्थिक धोरण लवकरच ठरणार आहे.
रिझर्व्ह बँक व सरकारने धोरण ठरउन त्याबाबत प्रतिज्ञापत्र दाखल केले की त्याच्या प्रती याचिकर्ते व त्यांच्या वकिलांना द्याव्यात म्हणजे मुद्देसूद निर्णय व विचार नक्की करणे सगळ्यांना सोयीचे ठरेल, गुरुवार पर्यंत प्रतिज्ञापत्राच्या प्रती प्रतिवादींनी देण्यात याव्यात असेही न्यायालयाने सांगितले. पुढील सुनावणी पर्यंत कर्ज भरले नाही म्हणून एखाद्या गुंतवणुकीला नॉन परफॉरमिंग असेट असे घोषित करण्यावर असलेली स्थगिती कायम राहील असेही न्या भूषण यांनी स्पष्ट केले.
करोना संकटात सर्वसामान्य छोट्या व मध्यम व्यापार व्यावसायीक कर्जदारांकडून कर्जहप्ते स्थगितीवरील व्याज आकारणे म्हणजे आर्थिक शोषण आहे. केवळ मोठे उद्योग नाही तर लघु उद्योजक हे व्यापार जगताचा कणा आहेत असे म्हणत पुण्यातील दोन लघु व्यावसायीक विजयसिह दुबल आणि भाऊसाहेब जंजिरे यांनी अॅड. असीम सरोदे, सुहास कदम, मंजू जेटली यांच्या मदतीने थेट सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या प्रकरणी जेष्ठ वकील राजीव दत्ता यांनी सुनावणी तहकूब करावी व पूढील तारीख देण्यात येईल याला संमती दर्शवली.
थकीत हप्त्यांवर व्याज वसूल करणे म्हणजे व्याजावर व्याज घेण्याचा प्रकार आर्थिक शोषण व प्रामाणिक कर्जदारांना शिक्षा करणारा अन्याय आहे असे देशातील कोट्यवधी लघु व मध्यम व्यापार करणाऱ्यांचे दुःख पुण्यातील व्यापारी विजय दुबल व भाऊसाहेब जंजिरे यांनी याचिकेतून मांडले आहे.
लोन मोरेटोरियम प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात अनेक याचिकांवर सुनावणी सुरु आहे त्यामध्येच लघु व मध्यम व्यापाऱ्यांची व त्यांच्या परिवारांची व्यथा मांडणारी हि याचिका समविष्ट करण्यात आली आहे.
याचिकाकर्ते विजयसिंह दुबल म्हणाले की, लोनवर चक्रवाढ पद्धतीने व्याजावर व्याज द्यावे लागणार हे थेट आर्थिक शोषण आहे. यामुळे अनेक मध्यम व लघु व्यापाऱ्यांना दिलासा मिळेल अशी व्यवस्था खरे तर आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत करण्याचे अधिकार सरकारला आहेत. सरकार बँकांना व्याजावरील व्याज आकारण्यापासून रोखू शकते. आता केंद्र सरकार व रिझर्व्ह बँक मिळून काय धोरण ठरविणार यावर अनेक गोष्टी अवलंबून आहेत.
दरम्यान कर्ज वसुलीसाठी बँकेकडून सतत कर्जधारकांना फोन केले जातात, अपमानजनक भाषा वापरली जाते यावर बंधने आणावीत याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला असता ' आज आम्ही कोणताच आदेश पारित करणार नाही ' असे न्यायालयाने सांगितल्याची माहिती ऍड असीम सरोदे यांनी दिली
..............................................
