पुणे प्रवाह न्युज पोर्टल
58 मोर्चे काढून मराठा समाजाने ज्या मागण्या केल्या त्यापैकी एक होती मराठा तरुण तरुणीना मोफत वसतिगृह.मागील सरकारच्या काळात मराठा समाजाला मोफत वसतिगृह मागणी वर उतर देताना तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ह्यानी बांधकाम साठी 5 कोटी निधी आणि 2 एकर जागा देण्याची घोषणा केली होती.उपसमिती अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील ह्यानी देखील ह्या गोष्टीला दुजेरा देऊन सोलापूर सांगली लातूर रायगड आणि मुंबई येथून प्रस्ताव मागवले होते.मराठा समाजाने उग्र आंदोलन चालू केले असताना मराठा समाजाच्या तोंडाला पाने पुसायचे उद्देशाने तत्कालीन सेना भाजपा सरकारने भाडे तत्त्वावर वसतिगृह चालू केली होती.जिल्हानिहाय ही वसतिगृह कायम स्वरूपी अस्तित्वात असतील असा मोठा गाजावाजा त्यावेळी केला गेला होता.त्यावेळी अनेकवेळा ही वसतिगृह केवळ 11 महीने मुदतीने घेतली असून कायमस्वरूपी नाहीत असे उघड करुण देखील त्याकडे दुर्लक्ष केले गेले होते.सरकारने जानिवपूर्वक मराठा समाजाची फसवणूक करुण हक्काची वसतिगृह निर्माण करण्याच्या आश्वासनाला आपली वेळ मारून घेण्यासाठी ही वसतिगृह निर्माण केली होती.वास्तविक आता उघड्यावर पडणाऱ्या मराठा विद्यार्थी वर्गाला पर्यायी वसतिगृह उपलब्ध करुण देणेही सर्वस्वी विद्यमान सरकारची जबाबदारी आहे.राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यातील वसतिगृहाची मुदत वाढवून घेऊन सरकारने सर्व जिल्ह्यात वसतिगृह निर्माण करुण मराठा तरुण तरुणीना न्याय द्यायला हवा.याबाबत आज दुपारी राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री,बहूजन कल्याणमंत्री,सांगली जिल्ह्याचे पालकमंत्री,सांगली जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी ह्याना निवेदन सादर केले आहे.आपण आपल्या जिल्ह्याचे पालकमंत्री,जिल्हाधिकारी यांच्या मार्फत वसतिगृह आणि इतर मराठा समाजाच्या समस्या बाबत आवाज उठवू शकता.विरोधात असताना मराठा समाजाच्या बाबत कोणतीही भूमिका न घेणाऱ्या विद्यमान सरकारने किमान सतेत असल्याने मराठा समाजावर अन्याय होऊ देऊ नये.
प्रशांत भोसले
मराठासेवक समिती, महाराष्ट्र
मराठा क्रांती मोर्चा, महाराष्ट्र
सकल मराठा समाज,महाराष्ट्र
