पुणे प्रवाह न्युज पोर्टल
*वृत्तपत्रे वितरणाला मनाई, राज्य सरकारला नोटीस; २३ एप्रिलपर्यंत उत्तर सादर करण्याचा आदेश ✍️ मोहन चौकेकर*
*नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सोमवारी वृत्तपत्रे वितरण बंदीविरुद्धच्या प्रकरणामध्ये केंद्र सरकार, राज्य सरकार व नागपूर महानगरपालिका आयुक्त यांना नोटीस बजावून २३ एप्रिलपर्यंत उत्तर सादर करण्यास सांगितले. पुढच्या तारखेला सरकारचे उत्तर आल्यानंतर ही बंदी उठविण्याच्या विनंतीवर निर्णय दिला जाणार आहे.*
*महाराष्ट्र श्रमिक पत्रकार संघ व नागपूर श्रमिक पत्रकार संघ यांनी राज्य सरकारच्या वादग्रस्त निर्देशाविरुद्ध रिट याचिका दाखल केली आहे. त्यावर न्यायमूर्ती नितीन सांबरे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. राज्य सरकारने १८ एप्रिल रोजी बंदीचा आदेश जारी केला*. *त्याला याचिकाकर्त्यांचे वकील अ‍ॅड. देवेंद्र चव्हाण यांनी जोरदार विरोध केला. वृत्तपत्रे वितरणावरील बंदी अवैध, अतार्किक व राज्यघटनाविरोधी आहे. या बंदीमुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी झाली आहे.* *तसेच, ही बंदी सर्वोच्च न्यायालयाच्या विविध निर्णयांची पायमल्ली करणारी आहे असा दावा त्यांनी केला.*
*केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्रालयाच्या दिशानिर्देशांमध्ये सर्व राज्यांना व केंद्रशासित प्रदेशांना प्रसार माध्यमांची सेवा अखंडित सुरू ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यात वृत्तपत्रे वितरणाचा समावेश आहे. वृत्तपत्रे सुरुवातीपासूनच अत्यावश्यक सेवेत समाविष्ठ आहेत*. *असे असताना राज्य सरकारने वृत्तपत्रे घरोघरी वितरणावर बंदी आणली आहे. या बंदीला कोणताही ठोस आधार नाही. प्रतिबंधित क्षेत्रांमध्ये काही बंधने लावण्याला व स्वच्छतेसंदर्भात प्रभावी मार्गदर्शकसूचना देण्याला काहीच हरकत नाही*. *परंतु,* *प्रसारमाध्यमांचा आवाज दाबणे मान्य केले जाऊ शकत नाही असे अ‍ॅड. चव्हाण यांनी सांगितले.*
*सरकारी वकील अ‍ॅड. सुमंत देवपुजारी यांनी सरकारच्या निर्णयाचे समर्थन करून याचिका खारीज करण्याची विनंती केली.* *कोरोनाचा फैलाव वाढत असल्यामुळे वृत्तपत्रांचे घरोघरी वितरण बंद करण्यात आले आहे. वाचकांना ई-पेपर मिळत आहे. ई-पेपरवर बंदी नाही अशी बाजू त्यांनी मांडली. केंद्र सरकारतर्फे अ‍ॅड. उल्हास औरंगाबादकर तर, महानगरपालिकेतर्फे अ‍ॅड. सुधीर पुराणिक यांनी कामकाज पाहिले. अ‍ॅड. चव्हाण यांना अ‍ॅड. निखिल किर्तने यांनी सहकार्य केले. ✍️ मोहन चौकेकर*
