पुणे प्रवाह न्युज पोर्टल
*आमच्या गावात, रास्त भावात*
- अनिल घनवट
पुण्यामध्ये भाजी विकायला गेलेल्या तरुणाला पोलिसांनी बेदम मारले व त्याची भाजी फेकुन दिली, पाहिलं का तुम्ही टिव्हीवर? आमच्या युवा आघाडी अध्यक्षांचा फोन आला होता. पुण्यात अणखी काही कार्यकर्त्यांनी फार्मर प्रोड्युसर कंपनी काढुन शहरात माल विकण्यवचा प्रयत्न करत आहेत. मी त्यांना विचारलं काय अनुभव आहे? तो म्हणाला खुप त्रास होतोय , पोरं पोलिसांचे डंडे खात आहेत. सोसायटीत कोणी माल घेउन जाऊ देत नाहीत. स्थानिक जुने व्यापारी, पोलिसांना हाताशी धरुन आम्हाला हाकलतात. ते जो माल १०० रु किलोने विकतात तो आम्ही ४० - ५० रुपयांने विकतो म्हणुन. गिर्हाईक खुप आहे. एक तासात टेंपो खाली होइल पण व्यवस्थित धंदाच करू देत नाहीत. एका भाजी विक्रेत्याला पोलिसाने बदडुन त्याचा भाजीपाला लाथेने उडवतानाचा व्हिडीअो, भाजीच्या हातगाड्या पलटी करणारे पोलीसी अतिरेक सोशल मिडीयावर रोज पहायला मिळतात.
सध्या शेतकर्यांकडे माल आहे पण लॉकडाउनमुळे मार्केटला किंवा शहरात नेता येत नाही. काही व्यापार्यांनी माल नेला पण त्याचे पैसे दिलेच नाहीत. शहरात घेउन जावं तर अनंत अडचणी. त्यात कोरोनाचा संसर्ग होण्याची भिती दाट. अशा परिस्थितीत ही काही तरुण, पुढे धंद्याची काही कायमची सोय लागते का या अशेने स्वत:चे पैसे जमा करुन धाडस करत आहेत. अगदी कोरोनाचा संसर्ग होण्याचा धोका पत्कारुन. एवढे करुन ही त्यात फार काही उरत नाही, एखाद्या वेळेला मालाचे नुकसान झाले तर मग कल्याणच झाले म्हणायचे , तो व्यवसाय करणारा तरुण सांगत होता.
लॉकडाउनच्या काळात सरकारने या तरुणांना संरक्षण व सुविधा उपलब्ध करुन देणे गरजेचे होते. नागरिकांनी आपल्या सोसायटीत भाजीपाला, फळांच्या गाड्या येऊ दिल्या पाहिजेत. सोशल डिस्टंसिंग , मास्कचा वापर करुन देवाणघेवाण करावी तरच शहरातले नागरीक जगतील. तसे नाही झाले तर तुमच्याकडे पैसे असुन काही उपयोग नाही. जगायला भाजी भाकरीच खावी लागते. नोटा खाउन नाही जगता येत, फर्निचर, कॉंप्युटर फोडुन नाही खाता येत. तरी सुद्धा सरकार शेतकर्यांना व्यवसाय करू देणार नसेल, शहरातले नागरीक शेतकर्यांना सन्मान देणार नसतील तर शेतकर्यांना ही काही विचार करावा लागेल.
देशावर कोरोनाचे हे महा संकट घोंगावत असताना कोणते ही आंदोलन करू नये व ते शक्य ही नाही मग मार्ग काय काढावा? शेतकर्यांना शहरात जाण्यास त्रास होत असेल तर आता शहरी नागरिकांनी खेड्यात येउन पाहिजे तो माल घेउन जावा. आज तुमच्यावर वेळ आली आहे म्हणुन तुम्हाला महाग विकण्याची आमची इच्छा नाही. आता शेतकर्यांचा नारा,"आमच्या गावात रास्त भावात".
याची अंमलबजावणी कशी शक्य आहे? प्रचलित कृषि उत्पन्न विक्री व्यवस्थेत, शेतकर्याने आपला माल बाजार समितीत आणायचा, अडते त्याचा लिलाव करतात, किरकोळ व्यापारी असणारा खरेदीदार तो माल खरेदी करुन आपल्या दुकानात ग्राहकांसाठी विक्रीस ठेवतो. अनेक ठिकाणी तर आज ही रुमाला खाली बोटे चाफुन किंमत ठरते. मालधनी शेजारी उभा असला तरी आपला माल काय भाव गेला हे त्याला समजणे अशक्य. आडत्या देईल ती रक्कम घरी घेउन येतो. यात शेतकर्यांची लूट तर आहेच पण ग्राहकांचीही मोठ्या प्रमाणात लूट आहे. किरकोळ विक्रेत्याला जर एखादा माल २० रुपये किलो मिळाला तर तो ग्राहकाला २० रुपये पावशेर विकत असतो. ठोक बाजारात भाव कमी झाले तरी किरकोळ विक्रीत फार फरक पडत नाही. आज कांदा १० ते १३ रुपये किलो दराने ठोक विकला जात आहे पण शहरात १०० रुपये दराने ग्राहकाला देत आहे. तिथेच शेतकर्यांची पोरं ४० रुपयानी घरपोहोच देत आहेत तर त्यांना पोलीस व स्थानिक व्यापारी मिळुन हाकलत आहेत. असेच होणार असेल तर शेतकर्यांनी का आपला जीव धोक्यात घालुन शहरां पर्यंत अन्न धान्य, फळे भाजिपाला शहरां पर्यंत पिहोचवायचा प्रयत्न का करावा? शहरातल्यांना गरज असेल तर येतील आमच्या गावात अन् घेउन जातील काय हवे ते. हे करणे फार अवघड नाही. सर्व गावातील लोक शहरांमध्ये आहेत. सोशल मिडियावर कोणाला काय पाहिजे व कोणाकडे काय विक्रीला आहे हे आपसात शेअर केले तर शेतकरी ठरलेल्या वेळेला सर्व माल गावात जमा करुन ठेवतील. शहरातील भावांनी सोसायटी किंवा बिल्डींग मधील सर्वांच्या मागणी नुसार यादी करावी. गावात जमा करुन ठेवलेला माल रोख पैसे देउन घेउन जावा. माझ्या अंदाजा प्रमणे सर्व फळे, भाज्या, कांद्यासहीत २० रुपये किलो दराने शेतकरी देण्यास तयार होतील. शहरांपर्यंत घेउन जाण्याचा वहातुक व इतर खर्च सुमारे ५ रुपये प्रति किलो धरला तरी, सर्व भाज्या सरासरी २५ रुपये किलो दराने शहरातील भावा बहिणींना मिळतील व शेतकर्यांना गावात २० रुपये मिळतील. हा असेल आजचा रास्त भाव.
शहरातील लोकांंच्या अडचणीचा फायदा घेउन अवाजवी किंमत वसूल करणे सुद्धा जमले असते. माधव भंडारी म्हणाले तसे सध्या आयात करण्याची सोय नाही. यात स्थानिक भाजीवाले जसे अवाजवी नफा कमवतात तसा कमवण्याची, या परिस्थितीत शेतकर्यांची इच्छा नाही.
कोरोनाच्या काळात, शेतमाल व्यापारातील मधली साखळी वगळुन शेतकरी ते ग्राहक थेट विक्री व्यवस्था निर्माण करण्याची संधी आहे. काही कल्पक तरुणांनी तर एकाच बॉक्स मध्यै, कुटुंबाला आठवड्या लागणारा साधरण सर्व भाजिलापा, निवडुन , निसुन व्यव्स्थीत पॅकिंग करुन देण्याची योजना केली आहे. ग्राहकांच्या मागणीनुसार तीन प्रकारचे पॅकेज करुन वेगवेगळ्या दराने उपलब्ध करुन देता येतील. फक्त भाजीपालाच नाही, धान्य, वेगवेगळया प्रकारची पिठे, लोणची, पापड, ग्रामिण कुटीर उद्योगातील वस्तू अशा अनेक गोष्टी गावात स्वस्त मिळतील. अयुर्वेदाचे फॅड सध्या जोर धरत आहे, गावाकडे, पुनरनवा, सराटे, माका, अर्जुन सवताडा, हिरडा बेहडा, अशा अनेक वनस्पती जनावरांना गवत म्हणुन खाऊ घालतात, चुलीत जाळतात. वाया जातात. आयुर्वेदिक दुकानात या वस्तुंच्या पावडरी, तेले, काढे अतीमहाग विकले जातात. मागणी असल्यास या सर्व अस्सल वस्तू ग्राहकांना कमी दरात व भेसळरहीत मिळतील. या योजनेत ग्रहक व शेतकरी दोघांचा फायदा आहे.
१९९१ साली देशात खुली व्यवस्था येण्याची चिन्हे दिसताच, शेतकरी संघटनेचे प्रणेते यांनी शेतकर्यांना स्वातंत्र्य मिळाल्यावर काय करायला पाहिजे याचे मार्गदर्शन केले होते. सिता शेती, माजघर शेती, व्यापार शेती व निर्यात शेतीची दिशा दाखवली होती. ते म्हणत, " सत्तरच्या दशका ऐवजी आज म्हणजे ९० च्या दशकात मी भारतात आलो असतो तर शेतकरी संघटना नसती सुरु केली, शेतमाल विकणारी मोठी कंपनी काढली असती. परंतू सत्ताधारी कॉंग्रेसने ही खुली व्यवस्था शेतकर्यां पर्यंत पोहचुच दिली नाही. नंतर आलेल्या भाजपा सरकारने ती आणखी दूर लोटत शेतकर्याचे हातपाय बांधुन टाकले. निर्यातबंदी आहे, शेतीमालाचे भाव पाडण्यासाठी महागड्या आयाती, स्टॉकवर बंधने, कृषि उत्पन्न बाजार समितीतच माल विकण्याची सक्ती सगळे चालुच आहे. बिटी बियाण्याना परवानगी नाहीच. उद्योगांना ज्या व्यवस्थेचा लाभ मिळाला, तिचा लाभ शेतकर्यांना, शिक्यावरचे दही ठरले आहे.
कोरोनाच्या निमित्ताने शेतकरी व ग्राहक यांच्यात संबंध दृढ होण्याची संधी निर्माण झाली आहे. शेतकर्यांना रास्त व ग्रहकाला स्वस्त अशी व्यपाराची पद्धत रुढ झाली पाहिजे. शेतकर्यांकडे पैसे आले तर गावातच प्रक्रिया उद्योग उभे राहुन शहरां कडे याेणार्या तरुणांना गावतच रोजगार उपलब्ध होइल. गावाच्या व शहरांच्या अनेक समस्या यातुन सुटू शकतात. प्रत्येक शेतकर्याचे स्वप्न असते की माझ्या मलाची किंमत मला ठरवता आली पाहिजे, लिलाव नको व्हायला, ते स्वप्न पुरे होण्याची संधी आहे. ग्राहकांना ही रास्त दरात चांगला शेतीमाल मिळेल.
आपल्या गावात, रास्त भावात हे एक आगळे वेगळे आंदोलनच आहे. हे आंदोलन कोणाच्या विरोधात नाही, सर्वांच्या हितसाठी आहे. या आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी शेतकर्यांनी विक्रीच्या जागा ठरवाव्यात व शहरातील आपले मित्र नातेवाइकांना जागा, वेळ व दराची माहिती द्यावी. सध्या सुरु करण्यासाठी "कुछभी लो बीस रुपया किलो" अशी सुरुवात करायला हरकत नाही. शहरातल्यांनी आपल्या गावातील नातेवाईकांना आपली मागणी द्यावी. सर्वच गावांना हे जमेल असे नाही पण शहरा लगतच्या गावांमध्ये हा बाजार उभा राहू शकतो. किरकोळ खरेदी करणारे नसल्यामुळे गर्दी होणार नाही, पोलिस यात्रणेवर फार ताण येणार नाही. कोणाला शहरातच विकायचा असेल तर अडवले जाणार नाही पण कोरोना होण्याचा व पृष्टभाग सुजवुन लाल करुन घेण्याचा धोका पत्कारावा लागेल. शाहरातल्यांनी पुढाकार नाही घेतला तर इथे पुन्हा सरकारी हस्तक्षेप होऊ शकतो व तुम्हाला खराब माल महागात घ्यावा लागेल. सरकारने यात पडुच नये हे उत्तम. शेतकरी आणि ग्राहक ठरवतील काय करायचं ते. आता सुरू असलेला लॉकडाउन १४ तारखेला संपेल पण तो पुढे वाडण्यचिच शक्यता जास्त आहे. शेतकर्यांना वग्राहकांना तयारी करण्यासाठी वेळ मिळावा म्हणुन दि. १५ एप्रील पासुन " आमच्या गवात, रास्त भावात" या आंदोलना बाबत चर्चा करुन सुरुवात करता येइल.
आंबेठाणला एका शिबिराला शरद जोशी मार्गदर्शन करत होते . मी शिबिरार्थी म्हणुन उपस्थित होेतो. देशात खुली करणाचे वारे वाहू लागले होते. सर्व देश व राजकीय पक्ष, विचारवंत डंकेल मसुद्याला विरोध करत होते तेव्हा शरद जोशींनी एकट्याने त्याचे समर्थन केले. आम्हाला ही ते पटलेे तेव्हा शेतकर्यांनी भिंतींवर लिहुन टाकले "धन्यवाद डंकेल, दे दी हमे आझादी". शरद जोशींना वाटत असे की आंदोलनाच्या माध्यमातुन, जनतेच्या दबावाच्या रेट्यातुन शेतकर्यांना आर्थिक स्वातंत्र्य मिळेल पण " डंकेल" नंतर हे आपोआप आपल्याला मिळेल ही आशा निर्माण झाली होती. त्या शिबिरात शरद जोशी म्हणाले होते, " मला वाटले सुर्य इकडुन उगवेल पण आता सुर्य तिकडुन उगवतो आहे". हा शरद जोशींचा भोळा आशावाद ठरला. नेहरू नितीने, वामनाने जसा बळीराजाला पाताळात गाडला तस तसा हा डंकेलचा उगवता सुर्य, व्यवस्थेच्या डोक्यावर पाय देउन परत गाडला. आज पुन्हा कोरोनाच्या निमित्ताने स्वातंत्रयाचे दरवाजे उघडे होत आहेत. एरव्ही कठोर व मुजोर असणारे सरकार आता दुर्बल झालेले आहे. आता दरवाजे उघडे ठेवणे सरकारची गरज आहे. जर आमच्या गावात रास्त भावात हे आंदोलन यशस्वी झाले तर कोरोनाची आपत्ती ही ग्राहक, शेतकरी व देशासाठी इस्टापत्ती ठरू शकते.
७ एप्रील २०२०
अनिल घनवट
अध्यक्ष, शेतकरी संघटना.
( ज्यांना या आंदोलनात सहभागी व्हायचे असेल त्यांनी नजिकच्या शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांशी संपर्क करावा किंवा अनिल घनवट यांच्याशी संपर्क साधावा.)