शुल्क नियंत्रण कायद्याअंतर्गतही असे आदेश देण्याचा सरकारला अधिकार ;

पुणे प्रवाह न्युज पोर्टल 


 


शुल्क नियंत्रण कायद्याअंतर्गतही असे आदेश देण्याचा सरकारला अधिकार ;


मुंबई :- शुल्क नियंत्रण कायद्याअंतर्गतसुद्धा खासगी विनाअनुदानित शाळांना शुल्कवाढ न करण्याचे आदेश देण्याचा अधिकार राज्य सरकारला असल्याचा दावा राज्य सरकारने मे. उच्च न्यायालयात केला. करोनाच्या पार्श्वभूमीवर लागू करण्यात आलेल्या टाळेबंदीमुळे अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्या आहेत, अनेकांना आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे शाळांना शुल्कवाढ करण्यापासून रोखावे, अशी मागणी पालकवर्गाकडून करण्यात येत होते. राज्य सरकारनेही पालकांची ही स्थिती समजून घेत शाळांनी यावर्षी शुल्कवाढ करू नये वा शुल्क टप्प्याटप्प्याने घ्यावे, असे आदेश खासगी विनाअनुदानित शाळांना दिले होते. त्यासाठी आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याचा आधार घेत सरकारने ८ मे रोजी त्याबाबतचा शासननिर्णयही काढला. राज्य सरकारच्या या निर्णयाला राज्यातील शिक्षणसंस्थांनी विविध याचिकांद्वारे मे.उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकांवर अंतिम सुनावणी सुरू असून राज्य सरकारच्या वतीने वरिष्ठ वकील अनिल अंतुरकर यांनी युक्तिवादाला सुरूवात केली. त्यावेळी त्यांनी आपत्ती कायदा आणि शुल्क नियंत्रण कायद्याबाबत शिक्षण संस्थांनी केलेल्या दाव्याचे खंडन केले. राज्य सरकार आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याच्या आधारे शुल्कवाढीपासून खासगी विनाअनुदानित शाळांना मज्जाव करू शकत नाही. जर सरकारला करोना संकटकाळात पालकांना दिलासाच द्यायचा होता. तर सरकारने शुल्क नियंत्रण कायद्यात त्यानुसार बदल करायला हवा होता.


Popular posts
मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या आदेशाने कर्जत तालुक्यातील कुपोषित मूले,गरोदर माता विशेष आरोग्य तपासणी मोहिमेस सुरुवात कर्जत,ता.30 गणेश पवार कोरोना आजाराचा फैलाव रोखणेसाठी मार्च महिन्यापासून कर्जत तालुक्यातील अगंणवाड्या बंद आहेत. अगंणवाड्यात जाणाऱ्या मुलांची तसेच गदोदर महिलाची एका मोहिमेच्या स्वरुपात तपासणी करून अहवाल देण्यात यावे असा आदेश जिल्हा परिषदेचे मूख्य कार्यकारी अधिकारी यानी एका पत्राद्वारे दिले होते. या आदेशानुसार कर्जत तालूक्यात अगंणवाडी मध्ये जाणारे मूले तसेच गरोदर महिलाची विशेष तपासणी सूरू झाली असून कर्जतचा तालूका आरोग्य विभाग व महिला बालविकास विभागाचे वतीने ही विशेष मोहिम राबवीली जात आहे.रायगड जिल्हा परिषदेचे मूख्य कार्यकारी आधिकारी दिलीप हळदे यानी जिल्हा शल्यचिकीत्सक यांचे नावे पत्र काढून जिल्ह्यातील एकुण सर्व्हे झालेल्या 1,तसेच 56,आणि 192 मुलांची तसेच शाळा मध्ये जाणारी मूले व गरोदर महिला याचीआरोग्य तपासणी आणि उपचार करण्याचे आदेश दिले होते . उपमूख्य कार्यकारी (महिला आणि बाल विकास )आधिकारी नितीन मंडलीक यानी कर्जत येथे बैठक घेऊन या विशेष मोहिमेचे नियोजन केले होते.तालूका आरोग्य अधिकारी डॉ सी के मोरे यांनी तालूक्यातील सहा प्राथमिक आरोग्य केन्र्दातील आरोग्य अधिकारी यांनी सर्व मूलाचे वजन,उंची घेऊन आरोग्य तपासणी करण्यात यावी असे पत्र काढले.त्यानूसार तालूक्यात 335 अगंणवाड्या मधून कूपोषीत मूले,गरोदर माता याची तपासणी सूरू झाली आहे.पूढिल 20 दिवस नियमीत स्वरूपात ही मोहीम राबवली जाणार असल्याची माहिती एकात्मिक बालविकास प्रकल्पाचे प्रकल्प अधिकारी अनिकेत पालकर यानी दिली आहे.तालूक्यात आदिवासी विकास विभागाचे वतीने राबविण्यात येत असलेल्या कम्यूनिटी अँक्शन फाँर न्युट्रशिन प्रकल्पाचे कार्यकर्ते,आशा वर्कर आणि स्थानिक अगंणवाडी सेविका या तपासणी मोहिमेत सहभागी आहेत.
Image
शिवसेनेच्या वतीने छ. शाहू महाराज यांना अभिवादन
सेवेचे ठायी तत्पर* आपला: *प्रविणदत्तुडोंगरे*  Day - ३० 
Image
कर्जत तालुक्यातील खांडस येथे किरकोळ वादातून तरुणाचा खून....
भगतसिंग कोशियारी यांना राष्ट्रपतींनी*  *परत बोलवावे यासाठी ऑन लाईन पिटीशन*
Image