पुणे प्रवाह न्युज पोर्टल
शुल्क नियंत्रण कायद्याअंतर्गतही असे आदेश देण्याचा सरकारला अधिकार ;
मुंबई :- शुल्क नियंत्रण कायद्याअंतर्गतसुद्धा खासगी विनाअनुदानित शाळांना शुल्कवाढ न करण्याचे आदेश देण्याचा अधिकार राज्य सरकारला असल्याचा दावा राज्य सरकारने मे. उच्च न्यायालयात केला. करोनाच्या पार्श्वभूमीवर लागू करण्यात आलेल्या टाळेबंदीमुळे अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्या आहेत, अनेकांना आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे शाळांना शुल्कवाढ करण्यापासून रोखावे, अशी मागणी पालकवर्गाकडून करण्यात येत होते. राज्य सरकारनेही पालकांची ही स्थिती समजून घेत शाळांनी यावर्षी शुल्कवाढ करू नये वा शुल्क टप्प्याटप्प्याने घ्यावे, असे आदेश खासगी विनाअनुदानित शाळांना दिले होते. त्यासाठी आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याचा आधार घेत सरकारने ८ मे रोजी त्याबाबतचा शासननिर्णयही काढला. राज्य सरकारच्या या निर्णयाला राज्यातील शिक्षणसंस्थांनी विविध याचिकांद्वारे मे.उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकांवर अंतिम सुनावणी सुरू असून राज्य सरकारच्या वतीने वरिष्ठ वकील अनिल अंतुरकर यांनी युक्तिवादाला सुरूवात केली. त्यावेळी त्यांनी आपत्ती कायदा आणि शुल्क नियंत्रण कायद्याबाबत शिक्षण संस्थांनी केलेल्या दाव्याचे खंडन केले. राज्य सरकार आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याच्या आधारे शुल्कवाढीपासून खासगी विनाअनुदानित शाळांना मज्जाव करू शकत नाही. जर सरकारला करोना संकटकाळात पालकांना दिलासाच द्यायचा होता. तर सरकारने शुल्क नियंत्रण कायद्यात त्यानुसार बदल करायला हवा होता.
