पुणे प्रवाह न्युज पोर्टल
पत्रकार परिषद दौंड
दिनांक 18 / 10 /2020
प्रमुख मुद्दे
१ )दीक्षाभूमी नागपूर ते वर्षा बंगला मुख्यमंत्री निवास मुंबई पर्यंत निघणाऱ्या आरक्षण बचाव मार्चबद्दल माहिती देणे .
या आरक्षण बचाव मार्चचा कालावधी
२ )सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सुरू असलेल्या नोकरीमधील बढती प्रकरणाच्या सुरु असलेल्या केसमध्ये तज्ञ वकीलाची नेमणुक राज्य सरकारने तात्काळ करण्यात यावी.
३ )पदोन्नतीमध्ये एसी ,एसटी , व्हीजेएनटी , एसबीसी प्रमाणे ओबीसींनाही बढतीमध्ये आरक्षण तात्काळ लागू करावे.
४)मागासवर्गीयांच्या रिक्त जागा त्वरित भरावीत .
५)सर्वसाधारण पदाप्रमाणे मागासवर्गीयांची पदे सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम आदेशाच्या अधीनराहून बढतीने (प्रमोशनने )तात्काळ भराव्यात .
६ )मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती तात्काळ देण्यात यावी व पदोन्नतीमधील आरक्षाणाचा निर्णय सरकारने 30आक्टोबरपूर्वी घ्यावा*.....
*आरक्षण बचाव लढा आंदोलन तीव्र करणार*...
अरुण गाडे,
केंद्रीय अध्यक्ष
*कास्ट्राईब महासंघाचा शासनाला अल्टीमेटम*..
दिनांक-18/10/2020
पदोन्नतीमधील मागासवर्गियाच्या आरक्षणाबाबत महाराष्ट्र शासनाने दिशाभुल करुन 29 डिसेंबरला 2017 च्या पत्रान्वये मागासवर्गियाची पदोन्नती बंद केली.महाराष्ट्र शासनातील आरक्षण विरोधी अधिकारी गट सातत्याने वेळोवेळी पदोन्नतीमधील आरक्षण विरोधात षडयंत्र करित आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचे आणि भारत सरकारच्या DOPT
विभागाच्या दि.15जून2018च्या आदेशाची अंमलबजावणी न केल्यामुळे हजारो मागासवर्गिय अधिकारी कर्मचारी पदोन्नती पासुन वंचित आहेत हजारो अधिकारी- कर्मचारी विना पदोन्नती सेवानिवृत्त झाले आहे.मंत्रालयातीलआरक्षण विरोधी अधिका-यांनी षडयंत्र करुन मागासवर्गियांना डावलून कनिष्टांना पदोन्नती दिली.मँट न्यायालयाने 12/2/2020रोजी याबाबत निर्णय दिलेला आहे.परंतु शासन या निर्णयाची अंमलबजावणी करित नाही त्यामुळे मागासवर्गियात प्रचंड रोष आहे.
महाराष्ट्र शासनाने पदोन्नतीतील आरक्षणाबाबत
गंभीरपणे भुमिका घेत नाही.मागील तिन वर्षात कधीही कुठलीच भुमिका घेतलेली नाही.
सरकारला मागासववर्गियांच्या
प्रश्नावर विचार करायला वेळसुध्दा नाही.आणि मागासवर्गियांच्या लोकप्रतिनिधीची वाचाच गेली आहे.मागासवर्गिय समाजाला कणखर नेतृत्व नसल्यामुळेत् महाराष्ट्र सरकार मागासवर्गियांच्या आरक्षाणाचा प्रश्नाबाबत स्पष्ट भूमिका घेत नसुन या प्रश्नावर मौन धारण केले आहे. हा मागासवर्गियावर अन्याय आहे.
आणि म्हणूनच कास्ट्राईब महासंघाने आरक्षण बचाव मार्च 26सप्टेंबर 2020 ते 30सप्टेबर 2020 रोजी नागपूर ते मुंबई मार्च आयोजित केला होता याकरिता सर्व जिल्हाधिकारी यांचेमार्फत शासनाला नोटीस देण्यात आली होती.
शासनाने या मार्चला कोविड 19 महामारीचे कारण देऊन परवानगी नाकारली. संघटनेने कोविड चा वाढलेला प्रभाव यामुळे शासनाला सहकार्य करण्याचे हेतुने मार्च संस्थगित क करण्यात आला .
व पुढील आंदोलन करण्यासाठी 30/9/2020रोजी सर्व जिल्हाधिकारी यांचेमार्फत शासनाला अल्टीमेटम देण्यात आले असुन 1महिन्याचे आंत पदोन्नतीतील आरक्षणाबाबतचा निर्णय घेण्याचे कळविले.अद्यापही शासनाकडून कुठलीही कार्यवाही झालेली नाही.
मागासवर्गियांच्या आरक्षाणासाठी शासनाचा कंठ बंद झालेला आहे.हा शुध्द भेदभाव आहे*.
आम्ही बहुजनांनी आमच्या हक्कासाठी लाचार होऊन जगावे असे या सरकारला वाटते का? घटनेने आम्हाला लढण्याचा अधिकार दिला आहे.संघर्ष करण्याचा .आम्ही हक्कासाठी लढणार!
*यापुढचा आंदोलनाचा पूढील टप्पा- प्रत्येक जिल्हाचे पालकमंत्री यांचे निवासस्थान समोर मूकपणे ऊभे राहून त्यांचे मार्फत मुख्यमंत्री यांना निवेदन सादर करणे.*
(दि.10/10/2020ते 20/10/2020 पर्यत).
यानंतरही शासनाने दखल न घेतल्यास मा.अरुण गाडे यांचे नेतृत्वात तीव्र आंदोलन करण्यात येईल.
*दि.30/10 /2020 पासुन रँलीद्वारा नागपूरवरुन सुरुवात होईल व प्रत्येक जिल्ह्यातून शासनाच्या मागासवर्गिय भुमिकेच्या विरोधात घंटानाद करित रँली 3/11/2020 रोजी आझाद मैदान येथे पोहचेल व 1लाखा लोकांच्या उपस्थितित मोर्चाने मुख्यमंत्री निवास "वर्षा बंगला " मुंबई येथे धडक मोर्चा निघेल.*
मोर्चाला सुप्रसिद्ध विधिज्ञ व जेष्ट सामाजिक नेते मार्गदर्शन करतील.मोर्चात 50सामाजिक ,शैक्षणिक व कर्मचारी संघटनांचा सहभाग राहणार आहे.
*प्रमुख मागण्या *
1. महाराष्ट्र शासनाचे सामान्य प्रशासन विभागाचे दिनांक 29 डिसेंबर 2017 चे अन्यायकारक/जाचक पत्र रद्द करण्यात यावे.सदर पत्रामुळे मागासवर्गीय अधिकरी,कर्मचारी यांची पदोन्नति बंद केल्यामुळे 70हजार मागासवर्गीय अधिकारी,कर्मचारी पदोन्नतिपासून वंचित आहेत.तसेच हजारो अधिकरी,कर्मचारी पदोन्नतिविना सेवानिवृत्त झाले आहेत.करिता दि.29.12.2017चे पत्र तात्काळ रद्द करण्यात यावे.
2.मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतीम आदेशाच्या अधीन राहून मागासवर्गीय आधिकारी,कर्मचारी यांना पुर्वलक्षी प्रभावाने पदोन्नतितील आरक्षण लागू करावे.
3. मा.सर्वोच्च न्यायालयात पदोन्नतीतील आरक्षणाची बाजू मांडण्यासाठी एम.नागराज प्रकरणात दिलेल्या अटींनुसार सांन्खिकीक आकडेवारी(contifible data )एकत्र करावी .आणि मा.सर्वोच्च न्यायालयात मागासवर्गीयाची पदोन्नतितील आरक्षणाबाबतची प्रखरपणे बाजू मांडण्यासाठी मा. एडवोकेट कपिल सिब्बल आणि मा. प्रशांत भूषण यांची नियुक्ती करावी .
4.महाराष्ट्रातील 4 लाखाच्या वर असलेला रिक्त पदांचा अनुशेष भरुन काढण्यासाठी विशेष भरती मोहिम राबवून सुशिक्षित बेरोजगार तरूणांना न्याय देणेत यावा.
अशी मागणी अरुण गाडे, केंद्रीय अध्यक्ष यांचे वतीने गौतम कांबळे,राज्य महासचिव, कास्ट्राईब शिक्षक आघाडी यांनी पत्रकार परिषदेला संबोधन करतांना दिली. यावेळी श्री . गजानन थूल राज्य सरचिटणीस श्री आनंद खामकर अति . महासचिव श्री . दादा डाळींबे जिल्हाध्यक्ष श्री विनायक कांबळे श्री . चंद्रकांत सलवदे जिल्हा महासचिव श्री . जयवंत पवार श्री . सुनील रूपनवर श्री शंकर घोडे श्री . संतोष ससाणे श्री . दुर्योधन चव्हाण श्री आप्पा जगताप श्री रविंद्र अहिवळे श्री . राजेंद्र गायकवाड श्री शिवाजी गरड श्री . हौशीराम गायकवाड श्री . विजय जाधव इ . पदाधिकारी उपस्थित होते .
