पुणे प्रवाह न्युज पोर्ट
पुणे : राज्य सरकारने हेअर ड्रेसिंग आणि ब्युटी पार्लर दुकाने सुरू करण्यास सशर्त परवानगी दिल्यानंतर या संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेली जनहित याचिका मागे घेण्यात आली. याचिकाकर्त्याला पुढे काही तक्रारी (असल्यास) कायद्यानुसार योग्य फोरमच्या समोर दाखल करू शकतात, असे आदेश दिले.
पुण्याचे माजी उपमहापौर नगरसेवक डॉ. सिद्धार्थ धेंडे आणि महाराष्ट्र नाभिक महामंडळाशी संबंधित अहमदनगर जिल्हा सलून असोसिएशनचे संस्थापक आणि संयोजक विलास साळुंके यांनी २२ जून रोजी ही जनहित याचिका दाखल केली होती. केशकर्तनालये सुरु करावीत, या मागणीसाठी राज्यभर नाभिक असोसिएशननेही आंदोलन केले होते.
राज्य सरकारने २५ जून रोजी रोजी राज्यभरातील हेअर ड्रेसिंग आणि ब्युटी पार्लर दुकाने सुरू करण्यासाठी परवांगी दिली आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत करून याचिकाकर्त्यांनी सदरील याचिका मागे घेतली आहे. याचिका मागे घेताना याचिकाकर्त्यांचे वकील जतीन आढाव यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयाला 'हेअर ड्रेसिंग आणि ब्युटी पार्लर मालक व चालक यांना दुकाने सुरु केल्यानंतर भविष्यात काही अडचणी आल्यास कायद्याप्रमाणे पुन्हा कार्यवाही करतील,' असे निवेदन दिले आहे.
त्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने २६ जून रोजी याचिका मागे घेण्यास परवानगी दिली. न्यायमूर्ती दीपांकर दास आणि एम. एस. कर्णिक यांनी याचिकेवर सुनावणी केली. दरम्यान, नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात नागरिकांना अर्थसहाय्य करण्याची मागणीही डॉ. धेंडे यांनी केली आहे.
