पुणे प्रवाह न्युज पोर्टल
आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (IFSC) भाजपामुळे नव्हे तर काँग्रेसमुळे गुजरातला गेले - देवेंद्र फडणवीस
____________________________________
केंद्र सरकारने मुंबईतील नियोजित आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (IFSC) गुजरातमध्ये हलवण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर राज्यातील वातावरण चांगलेच तापले आहे. या मुद्द्यावरून आता महाविकासआघआडीचे नेते भाजपला लक्ष्य करत आहेत. या पार्श्वभूमीवर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मोदी सरकारची बाजू मांडली आहे. केवळ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना लक्ष्य करण्यासाठीच आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रावरून (IFSC) राजकारण सुरु असल्याचा पलटवार फडणवीस यांनी केला आहे. तसेच महाराष्ट्रातील राज्यकर्त्यांच्या नाकर्तेपणामुळेच IFSC केंद्र गुजरातमध्ये कसे गेले, याचा तपशील फडणवीसांनी सादर केला आहे.
केंद्र सरकारच्या उच्चाधिकार समितीने 2007 मध्ये IFSC स्थापन करण्यासाठी अहवाल सादर केला होता. यानंतर 2014 पर्यंत महाराष्ट्र सरकारकडून याबाबत केंद्राला कोणताही अधिकृत प्रस्ताव पाठवण्यात आला नाही. त्यामुळे केंद्राकडून महाराष्ट्राचा विचार झाला नाही.
याउलट 2007 साली व्हायब्रंट गुजरात परिषदेत तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी अहमदाबादला IFSC म्हणून विकसित करण्याचा निर्णय घेतला होता. या केंद्राच्या नियोजनासाठी त्यावेळी ईसीआयडीची नियुक्ती करण्यात आली होती. 2012 पर्यंत गुजरात आयएफएससीचे सर्व आराखडे तयार झाले आणि कामालाही प्रारंभ झाला.
2015 मध्ये केंद्र सरकारने आयएफएससीसंदर्भात एसईझेडच्या कायद्यात केल्यानंतर गिफ्टसिटीचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला. त्याचवेळी मुंबईचा प्रस्ताव सुद्धा सादर करण्यात आला. मात्र, 50 हेक्टर जागेमुळे बीकेसीच्या प्रस्तावात तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्या. तर अहमदाबादचा प्रस्ताव बर्‍याच बाबींची पूर्तता करीत पुढे गेल्याने त्याला मंजुरी मिळाली, असे फडणवीस यांनी सांगितले आहे.
यानंतर महाराष्ट्राने तांत्रिक बाबी सुधारून पुन्हा प्रस्ताव सादर केला. दरम्यानच्या काळात गिफ्टसिटीमध्ये कामकाजाला प्रारंभ झालेला असल्याने तत्कालीन अर्थमंत्री अरूण जेटली मुंबई आणि गुजरात अशा दोन्ही ठिकाणी IFSC उभारण्याचा मानस व्यक्त केला. यावर महाराष्ट्राकडून केंद्राला अहवाल सादर करण्यात आला. मात्र, ही बाब अद्यापही विचाराधीन आहे.
यानंतर डिसेंबर 2019 मध्ये केंद्र सरकारने वित्तीय सेवा केंद्र नियमनासाठी प्राधीकरण गठीत केले आणि त्याचे मुख्यालय हे अहमदाबाद येथे अधिसूचित केले होते, याकडे फडणवीसांनी लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला आहे.
त्यामुळे आज जे लोक गळे काढून ओरडत आहेत, ते 2007 ते 2014 या काळात सत्तेत होते. त्यांनी मुंबईच्या आयएफएससीसाठी शून्य योगदान दिले. त्या संधीचा गुजरातने त्यावेळी फायदा घेतला, असा युक्तिवाद फडणवीसांनी मांडला आहे.
