🚩🚩🚩🚩
संपादकीय
सामना
आजचा अग्रलेख :जाणार! जाणार!! जाणार!!! पण जाऊन काय खाणार?
एप्रिल २७,२०२०
परप्रांतीयांना बाहेर पडायची आणि महाराष्ट्राच्या सीमा ओलांडून घरी पोहोचायची घाई झाली आहे. अर्थात, त्यांना बाहेर पडू न देणे हे आरोग्याच्यादृष्टीने सोयीचे आहे, पण त्यांचे काफिले झुंडीच्या झुंडीने निघणारच असतील तर केंद्र सरकारला अशा लोकांची जबाबदारी झटकता येणार नाही. गाड्या सोडा, बसेस लावा, पण त्यांची जाण्याची व्यवस्था करा. कारण या मंडळींचा ‘होमसिक’नेस संपला नाही तर हे सर्व लोक रस्त्यावर उतरून काय हैदोस घालतील याचा नेम नाही. त्यांना त्यांच्या राज्यात घेऊन चला, पण गडकरी म्हणतात त्या प्रश्नाचे उत्तरही शोधा. ‘भावांनो, गावी जाऊन खाणार काय?”
मुंबईसह महाराष्ट्राच्या विविध भागांत परप्रांतीय मजूर अडकले आहेत. त्यांना आपापल्या गावी जायचे आहे. गावी जाण्यासाठी ते धडपडत आहेत व नसते उपद्व्यापही करत आहेत, पण नितीन गडकरी यांनी एक सवाल फार महत्त्वाचा केला आहे. ते विचारतात, ”परप्रांतीय मजुरांना त्यांच्या मूळ गावी जायचे आहे, पण त्यांच्या गावी जाऊन ते खाणार काय?” या प्रश्नाचे उत्तर आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश वगैरे राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनीसुद्धा द्यायचे आहे. साधारण आठ राज्यांचे मजूर महाराष्ट्राच्या विविध भागांत अडकून पडले आहेत. हा आकडा कोणी साडेतीन लाख सांगतात, तर कोणी पाच लाखांवर सांगत आहेत. काही मजूर शेकडो मैलांची पायपीट करीत आपापल्या गावी निघाले व पोहोचले. त्यातील काहीजण घरी पोहोचण्याआधीच अपघात किंवा अतिश्रमाने मरण पावल्याचे प्रकार क्लेशदायक आहेत. आहात तेथेच थांबा, सुरक्षित राहा असे आवाहन जे करतात ते आपापल्या घरी सुरक्षित राहून असे आवाहन करीत असतात. त्यांना या मजुरांचे दु:ख, पायपिटीच्या यातना कशा समजणार? हाताला काम नाही, राहायला निवारा नाही. पुन्हा कुटुंब कुठे तरी लांब. त्यांच्या आठवणीने जीव व्याकुळ होणे स्वाभाविक आहे. या ओढीने पाय शेकडो मैल पायपीट करण्यास तयार होतात. हे देशभरातील मजुरांचे हाल आहेत. काम बंद आहे म्हणून हातात पैसा नाही आणि पैसा नाही म्हणून कुटुंबाचा चरितार्थ कसा करायचा, चूल कशी पेटवायची हा प्रश्न हातावर पोट असलेल्या मजुरांच्या समोर आज उभा आहे. महाराष्ट्रात अशा स्थलांतरित मजुरांना दोन वेळचे अन्न-पाणी देण्याची व्यवस्था सरकारने केली आहे. मुंबई महानगरपालिका रोज 17 लाख लोकांना अन्नपुरवठा करते. ठाणे, कल्याण, डोंबिवलीतही तेच सुरू आहे. याशिवाय अनेक स्वयंसेवी संस्थाही
अन्नदानाचे काम
करीत आहेत. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या वतीनेही जेवणपुरवठा सुरू असल्याची माहिती समोर आली आहे. अनेक मुसलमान कार्यकर्ते, त्यांच्या संस्था या जनसेवेत झोकून उतरल्यामुळे या निराधार मजुरांवर भुके मरण्याची वेळ नक्कीच येणार नाही. त्यांच्यासाठी मदतीचे असंख्य हात पुढे सरसावले आहेत, परंतु शेवटी या मदतीलाही मर्यादा आहेतच. केव्हातरी या स्थलांतरित मजुरांच्या परतण्यासंदर्भात काहीतरी विचार करावाच लागेल. अर्थात, हे सर्व लोक त्यांच्या गावी जातील तेव्हा त्यांच्या पोटा-पाण्याची व्यवस्था करायला तेथील सरकारे समर्थ आहेत काय? हा प्रश्न फक्त महाराष्ट्रातच अडकून पडलेल्या परप्रांतीय किंवा स्थलांतरित मजुरांचा नाही. प्रत्येक राज्यांत असे मजूर अडकले आहेत व त्या राज्यांनी आपली प्रजा पुन्हा आपल्या राज्यात कशी आणता येईल याचे नियोजन करणे गरजेचे आहे. मुंबईत वांद्रे स्थानकाबाहेर अचानक पाच-सहा हजार परप्रांतीय मजूर जमतात व शिमगा करतात. त्यांच्यासारख्यांसाठी विशेष गाडय़ा सोडून आणि असा एक एक नग मोजून महाराष्ट्राने त्यांना आपापल्या गावी पाठवायला हवे. या जाणाऱ्यांची नोंद अशी करा की, त्यांनी पुन्हा येथे येण्याचा प्रयत्न केला तर तो हाणून पाडता आला पाहिजे. खरं तर या मजुरांनी थोडा संयम बाळगायला हवा व येथील सरकारवर विश्वास ठेवायला हवा. सरकार पदरमोड करून तुमच्या खाण्या-पिण्याची व्यवस्था करीत आहे व अशी व्यवस्था इतर एखाद्या राज्याने केली असेल तर दाखवावी. उर्वरित महाराष्ट्रातही या जिल्हय़ांतून त्या जिल्हय़ांत गेलेले लोक अडकून पडले आहेत. त्यात मजूरवर्ग आहे. मराठवाड्यातले ऊसतोड मजूर, वीटभट्टीवर काम करणारे मजूर, मेंढपाळ असे असंख्य लोक वेगवेगळय़ा जागी अडकले आहेत. त्यांनाही आपल्या पोराबाळांची आठवण येतच असेल. नाशिक जिल्ह्यातील काही आदिवासी मजूर द्राक्षाच्या कामासाठी सांगली जिल्हय़ात आले आहेत. त्यातील काहींना काम आहे, तर काहींना एक महिन्यापासून कामच मिळालेले नाही. अशा
मजुरांनाही त्यांच्या गावी
कसे पाठवता येईल याचा विचार करावा लागेल. महाराष्ट्राचे अनेक लोक राजस्थान वगैरे भागात फसले आहेत. हे काही एखाद्याच्या मर्जीने झालेले नाही. एका मजबुरीतून ही परिस्थिती आपल्या सगळ्यांवर ओढवली आहे व त्यातून मार्ग काढायचा आहे. या सर्व स्थलांतरित मजुरांना आपापल्या गावी सोडायची जबाबदारी अर्थात केंद्राचीही आहेच. रेल्वे गाडय़ा, बसेस, त्यांची सुरक्षा अशी व्यवस्था केंद्राला त्या त्या राज्यांच्या मदतीने करायची आहे. हरिद्वारला अडकलेले 1400 यात्रेकरू सोडविण्यासाठी व त्यांना पुन्हा गुजरातला सुखरूप पोहोचविण्यासाठी केंद्र सरकारने जी धावपळ केली तीच धावपळ त्यांनी इतर राज्यांत अडकलेल्या लाखो मजुरांसाठीही करावी अशी इच्छा आहे. मुंबईसारख्या शहरातील लॉक डाऊन इतक्या लवकर संपण्याची चिन्हे नाहीत. हे `बंद’ प्रकरण मारुतीच्या शेपटाप्रमाणे लांबतच जाणार आहे. शनिवारी मुंबईत एक दिवसात 602 कोरोना रुग्ण सापडले. राज्यात विक्रमी 811 रुग्णांची भर पडली. ही वाढत्या धोक्याची लक्षणे आहेत. धारावीसारखे कोरोनाचे `हॉट स्पॉट’ परप्रांतीयांनी गच्च भरलेले आहेत, पण शेवटी त्यांची काळजी महाराष्ट्र सरकारला घ्यावीच लागेल. या परिस्थितीत परप्रांतीयांना बाहेर पडायची आणि महाराष्ट्राच्या सीमा ओलांडून घरी पोहोचायची घाई झाली आहे. अर्थात, त्यांना बाहेर पडू न देणे हे आरोग्याच्यादृष्टीने सोयीचे आहे, पण त्यांचे काफिले झुंडीच्या झुंडीने निघणारच असतील तर केंद्र सरकारला अशा लोकांची जबाबदारी झटकता येणार नाही. गाडय़ा सोडा, बसेस लावा, पण त्यांची जाण्याची व्यवस्था करा. कारण या मंडळींचा ‘होमसिक’नेस संपला नाही तर हे सर्व लोक रस्त्यावर उतरून काय हैदोस घालतील याचा नेम नाही. पुन्हा त्यांची डोकी भडकवून त्यावर राजकीय भाकऱया शेकणारे असंतुष्ट आत्मे आपल्या राज्यात काय कमी आहेत? त्यांना त्यांच्या राज्यात घेऊन चला, पण गडकरी म्हणतात त्या प्रश्नाचे उत्तरही शोधा. ”भावांनो, गावी जाऊन खाणार काय?”
🚩🏹🚩🏹🚩🏹🚩🏹🚩🏹
