.लॉकडाऊन मुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीमध्ये शहरातील सर्व नागरिकांना सरसकट रेशन देण्याबाबत.व नगरसेवकांना ५लाख रुपये निधी न देता महापालिका तसेच आपत्ती व्यस्थापन व स्वयंसेवक यांच्या माध्यमातूनच गरजुंना मदत करणेबाबत.या विषयाचे निवेदन मा. आयुक्त व महापौर यांना AIMIM च्या वतीने देण्यात आले.
अर्जदार : धम्मराज नवनाथ साळवे
मोबाईल नं :
महोदया,
आपल्या महापालिका क्षेत्रामध्ये सुमारे २५ लाख नागरिक वास्तव्यास असून, लॉकडाऊनमुळे सर्व उद्योग, व्यवसाय, व सेवा मागील महिन्याभरापासून बंद आहेत.पिंपरी चिंचवड हे औद्योगिक शहर असल्यामुळे लोकसंख्येचा खूप मोठा हिस्सा हा औद्योगिक कामगारांचा आहे. यातील मोठ्या कंपन्यांनी आपल्या कामगारांना मागील महिन्याचे पूर्ण वेतन दिले आहे, व पुढील महिन्यातही ते देतील अशी अपेक्षा आहे, परंतु शहरात ७ ते ८ हजार लघु उद्योग असून त्यांमध्ये जवळपास एक लाख कामगार काम करत आहेत. तसेच मोठ्या कंपन्यांमध्ये ठेकेदारीवर काम करणारे दोन ते अडीच लाख कामगार आहेत. हॉकर्सची संख्या सुमारे ३० हजार, घरकाम करणाऱ्या महिलांची संख्या १५ ते २० हजार आहे, तसेच व्यापारी संस्था, दुकाने, मॉल्स मध्ये काम करणारे १५ ते २० हजार मजूर, बांधकामावर काम करणारे २५ ते ३० हजार मजूर, शहरात महापालिकेच्या वतीने सुरु असलेल्या विकास कामांवर ( उदा.रस्ते, विविध इमारती, ठेकेदारीवर काम करणारे कचरा वेचक व सफाई कामगार) काम करणारे २५ ते ३० हजार मजूर, ऑटोरिक्षाचा व्यवसाय करणारे २८ ते ३० हजार रिक्षाचालक असे सुमारे पाच ते साडेपाच लाख मजूर सध्या कुठलेही काम नसल्यामुळे बेरोजगार आहेत. यातील बहुतेक लोक हे आपल्या राज्यातील तसेच देशातील इतर राज्यांतील स्थलांतरित कामगार आहेत. यापैकी जवळपास ५० टक्के लोक हे झोपडपट्ट्यांमध्ये व इतर लोक भाड्याने राहत आहेत. मागील महिन्याभरापासून कुठलेही काम नसल्यामुळे त्यांना कुठलेही वेतन अथवा मजुरी मिळालेली नाही. त्यामुळे त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे. अर्ध्यापेक्षा अधिक लोकांकडे रेशनकार्ड नसल्यामुळे त्यांना अन्नधान्य मिळण्याची कुठलीही व्यवस्था नाही. मागील अनेक वर्षांपासून बहुतांश नागरिकांनी रेशनकार्डवरील धान्य घेतले नसल्यामुळे त्यांची रेशनकार्ड बंद झाली आहेत, त्यामुळेही त्यांना अन्नधान्य मिळण्यात अडचणी येत आहेत. केंद्र सरकारने जाहीर केलेले मोफत धान्य अजूनपर्यंत तरी कुणालाही मिळालेले नाही. ज्यांच्याकडे रेशनकार्ड नाही त्यांना मे महिन्यात रेशन मिळेल असे सांगितले जातेय. या दरम्यानच्या काळात त्यांनी कसे जगावे ही मोठी समस्या त्यांच्या समोर आहे. शहरातील अनेक सेवाभावी संस्था, दानशूर व्यक्ती व संघटना पुढाकार घेऊन त्यांना अन्न पुरविण्याचे काम करत आहेत.आपल्या महापालिकेनेही अशी व्यवस्था सुरु केलेली आहे. परंतु ते पुरेसे नाही, अजून काही दिवसांमध्ये हे कामही संथ पडू शकते, अशी शक्यता आहे. अशा परिस्थितीमध्ये कोरोनाच्या आजाराने नाही परंतु उपासमारीने अधिक लोक मारण्याची शक्यता अधिक आहे.
वरील सर्व परिस्थितीचा विचार करता आम्ही आपणांस विनंती करत आहोत की, शहरातील ज्या लोकांना आवश्यकता आहे त्यांना रेशनकार्ड, आधारकार्ड किंवा इतर कुठल्याही अटी शर्ती न लावता परिस्थिती पूर्वपदावर येईपर्यंत पुरेल इतके जीवनावश्यक अन्नधान्य ( गहू, तांदूळ, डाळ, तेल, साखर, मीठ, मिरची, चहा पावडर, साबण इ. ) महापलिकेच्या वतीने पुरविण्यात यावे. यासाठी रेशनिंग वाटप यंत्रणेवर अवलंबून न राहता राज्य शासनाचे कर्मचारी, महापालिका कर्मचारी, स्वयंसेवी संस्था, स्वेच्छेने काम करणारे सामाजिक कार्यकर्ते यांची मदत घेण्यात यावी. महापालिकेच्या प्रत्येक विभागांतील शाळांमध्ये व इमारतींमध्ये त्या-त्या विभागातील नागरिकांना त्याचा पुरवठा करणे शक्य आहे. त्यासाठी स्थानिक नगरसेवकांचेही सहकार्य घेता येईल. त्याचबरोबर या कुटुंबाना दैनंदिन उपयोगासाठी ( भाजीपाला, दुध औषधे इ. ) रोख रक्कम किमान दोन हजार रुपये प्रती कुटुंब देण्यात यावी. पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेकडे नागरवस्ती विभाग, झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना, मागासवर्गीय कल्याण निधी व इतर अनेक कारणांसाठी राखून ठेवलेला निधी उपलब्ध आहे, त्यामधून हे काम करता येऊ शकेल. देशावर आणि राज्यावर तसेच आपल्या शहरावर आलेले कोरोनाचे हे महाभयंकर संकट आलेले असताना, एक वर्षाची विकासकामे प्रलंबित ठेवली तरी कोणाची हरकत असण्याचे कारण नाही, असे आम्हाला वाटते. शहरातील मोठमोठ्या कार्पोरेटस उद्योगांकडून ‘सीएसआर’ मार्फत सुद्धा निधी उभारता येईल. सामान्य लोकांना त्यांच्या पोटाची भूक भागविण्याची साधने उपलब्ध करून दिली तर त्यानाही रस्त्यावर येऊन सोशल डीस्टन्सिंगचे उल्लंघन करण्याचे कारण राहणार नाही. आणि त्यामुळे कोरोनाच्या विषाणूच्या प्रसारावारही प्रतिबंध आणणे शक्य होईल. महापालिकेने याकामी आवश्यक ते सहकार्य राज्य सरकारकडून घ्यावे.
मा. महापौर साहेब आपण आयुक्त साहेबाना असे सूचित केले आहे कि प्रत्येक नगरसेवकाला कोरोनाच्या परिस्थितीत गरीब गरजू कुटुंबाना रेशन देण्यासाठी प्रत्येकी ५ लाख रुपये निधी द्यावा. परंतु हा निर्णय अतिशय चुकीचा असून यात मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार व राजकारण होण्याची शक्यता नाकारता यात नाही.आजही अनेक नगरसेवक व त्यांचे कार्यकर्ते हे आपला मतदार वर्ग बघूनच मदत करतात. त्यामुळे नगरसेवकांना निधी दिल्यावर ते मात्र पुढची निवडणूक डोळ्यासमोर ठेऊन स्वतःची जाहिरात करण्यासाठी व स्वतःच्या मतदारांना खुश करण्यासाठी या निधीचा वापर करतील. मग शहरात असें अनेक नागरिक कामगार हे शहराचे रहिवाशी नाहीत त्यांच्याकडे मतदान कार्ड नाहीत. मग अश्या नागरिकांनी करायचे काय हा तुम्हाला आमचा प्रश्न आहे .त्यामुळे हा निधी नगरसेवकांना न देता महापालिकेच्या माध्यमातून आपत्ती व्यवस्थापन तसेच अधिकारी वर्ग व महापालिकेने नियुक्त केलेले स्वयंसेवक यांच्या माध्यमातून थेट हि मदत गरजू व्यक्तींपर्यँत पोहचवावी.
कृपया वरील विनंतीचा योग्य तो विचार करून तातडीने निर्णय घ्यावा व शहरातील गरीब नागरिकांना दिलासा देऊन कोरोना विरोधातील ही लढाई जिंकण्यास हातभार लावावा. धन्यवाद.
सदर विषयांचे निवेदन मा. आयुक्त साहेब व महापौर याना देण्यात AIMIM च्या वतीने देनाय्त आलॆ तरी आपल्या लोकप्रिय वृत्तपत्रात याची दखल घ्यावी हि आपणास नम्र विनंती
आपले स्नेहांकित,
अकील मुजावर धम्मराज साळवे संतोष शिंदे
अंजना गायकवाड अर्चना परब
MIM महासचिव प्रवक्ते
कार्या सचिव महिलाध्यक्ष पिं.चिं. शहराध्यक्ष
महाराष्ट्र पश्चिम महा. पश्चिम महा. पश्चिम महा.
