आयुक्त तुकाराम मुंढे यांचे डोके फिरलय! "अँट्रासिटी"चा गुन्हा दाखल करणार... संदिप जाधव

पुणे प्रवाह न्युज पोर्टल


 


आयुक्त तुकाराम मुंढे यांचे डोके फिरलय! "अँट्रासिटी"चा गुन्हा दाखल करणार... संदिप जाधव
-------------------------------------
नागपूर:-दि.६(सविता कुलकर्णी):- भाजपचे ज्येष्ठ नगरसेवक व सत्ता पक्ष नेते दयाशंकर तिवारी यांनी दि.६ मार्च रोजी मनपा कार्यालय सिव्हिल लाईन, नागपूर येथे  पत्रपरिषद आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी दयाशंकर तिवारी म्हणाले की, महापौर संदिप जोशी यांनी आयुक्त तुकाराम मुंढे यांना दोन स्मरण पत्रे पाठविली. त्यात २० फेब्रुवारीच्या सभागृहात जे निर्देश त्यांना देण्यात आले होते. त्यांचे पालन करण्याची सूचना करण्यात आली. मात्र आयुक्तांनी या पत्राला दिलेले उत्तर हे नियमबाह्य असून मुंढे हे एक प्रकारे जनप्रतिनिधींना फक्त टाँर्चर करीत असल्याचा  खळबळ जनक आरोप केला. आयुक्तांनी महापालिकेची आर्थिक स्थिती चांगली दिसून येत नाही. मनपाच्या आर्थिक स्थिती बाबत रिव्ह्यू घेणे सुरु आहे. कामांच्या कार्यादेशांना मंजूरी देण्यासाठी पूरेसा निधी उपलब्ध नाही. सध्याच्या स्थितीत दायित्व निर्माण झाले आहे. देणगी सुद्धा देणे बाकी आहे. देयके अदा करण्यासाठी पूरेसा निधी उपलब्ध नाही. नवीन कामास परवानगी देणे अथवा काम वाढवणे योग्यच होणार नाही. आयुक्तांनी दिलेल्या उत्तराचे हे "वित्तीय औचित्यानूसार" म्हणजे कँनाँन्स आँफ फायनान्शियल प्राँपर्टीनूसार योग्य नाही. अशा प्रकारे इंग्रजी शब्दाचा वापर करण्यातही आले.असे दयाशंकर तिवारी यांनी पत्रपरिषदेत बोलतानासांगितले. प्रोव्हीजननूसार उत्पन्न महसूल जमा झालेला नाही. रिव्हाईस्ड बजेट नूसारच कामे करणे शक्य होईल. सध्याच्या स्थितीत वर्क आँर्डर देणे शक्य होणार नाही असा शेरा लिहिला. महपौरांनी कोणत्याही नविन कार्यांना परवानगी मागितली नाही.तर ती कामे स्थायी समिती ने मंजूर केली आहे. ज्या कामांना सभागृहात मंजूरी मिळाली आहे. कामाच्या फाईलवर माजी आयुक्तांनी स्वाक्ष-या केल्या आहेत. कारण त्या कामांना ताबडतोब मंजूरी प्रदान करण्यासाठी सूचना केली होती. सभागृहाने  मंजूर केलेली कामे आयुक्तांना देखिल थांबविण्याचा अधिकार नाही. नवीन आयुक्त पदी विराजमान झालेले तुकाराम मुंढे महापालिका नियमानुसार चालावी यासाठी नियुक्त झाले आहेत. आयुक्तच नियमांचे पालन करित नाही.असे आरोप दयाशंकर तिवारी यांनी लावले..


      सभागृहात विधी समिती सभापती धर्मपाल मेश्राम यांनी मोना ठाकूर यांच्या विषयीचा प्रश्न निर्माण केला होता की,एकदा या पदावर नियुक्त झालेल्या व्यक्तीच्या परत त्याच पदावर नियुक्ती देता येत नाही. ही बाब आयुक्तांच्या निर्देशनास आणून दिली होती. सभागृहाने मोना ठाकूर यांना परत पाठविण्याचे निर्देश दिले असतानाही सभागृहाचे निर्देशांचे पालन केले गेले नाही.


      दयाशंकर तिवारी म्हणाले की, यापूर्वी देखील महापालिकेत अशी परिस्थिती उद्भवली होती. मात्र त्यावेळी राज्य शासनाकडून डीवाय एनसी यांना कामकाज बदलण्याचे सांगण्यात आले होते. शासनाने तो निर्णय का घेतला नाही? मोना ठाकूर याच बजेट तपासणार आहेत. त्याच बजेट तयार करित आहेत. मग आपलेच बजेट तपासताना त्या आपल्याच चूकांना तपासणार आहेत का? असा प्रश्न ही तिवारी यांनी केले. आयुक्तांना अधिकार आहेत की, कोणते कामे कुणाला द्यायचे.मात्र नियम मोडून काम देण्याचा अधिकार आयुक्तांना तरी आहे का? असे ही त्यांनी पत्रकारांना सांगितले. 


      आयुक्त मुंढे वर "अँट्रासिटी " दाखल करणार असे नागपूर महापालिकेचे सत्ता पक्ष नेते संदिप जाधव यांनी शहरातील दुर्बळ घटकांतर्गत येणाऱ्या दलित वस्तीतील विकास कामांसाठी अर्थ संकल्पातील एकूण बजेट पैकी ५%  निधी वस्तीतील कामासाठी ठेवला जातो.  ५६ कोटीच्या कामाला मंजूरी दिली असताना, आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी दलित वस्तीतील कामांना स्थगिती दिल्याचा आरोप संदिप जाधव यांनी आयुक्तांवर केला. संविधानाने नागरिकांना व जनप्रतिनिधींना आपले अधिकारी सुरक्षित ठेवण्यासाठी जे अधिकार दिले आहेत. त्या अधिकाराचा म्हणजे "अँट्रासिटी "चा वापर देखील मुंढे विरोधात करण्यात येणार आहे. असा इशारा ही संदिप जाधव यांनी आयुक्तांना दिला. 


       मनपाच्या स्थायी समितीचे बजेट सभागृहात आले. दुर्बल घटक समितीच्या अध्यक्षांची निवड झाली. त्यानंतर समिती स्थापन केली. विधानसभेच्या निवडणूकीमुळे आचार संहिता लागली. तीन महिने फाईल तयार होण्यास लागले. या फाईल्स झोन मधून येत असतात.जानेवारी पर्यंतची मंजूर झालेली सर्वच कामे मुंढे यांनी ज्या कार्याचे कार्यादेश नाही निघाले ते सर्व कामे थांबविण्यासाठी निर्देश दिले. दुर्बल घटकांसाठी सभागृहात संमत केलेल्या कामांना स्थगिती देण्याचा अधिकारच आयुक्तांना नाही. असे संदिप जाधव म्हणाले. प्रत्येक ३१  विविध अधिका-यांच्या सह्या होतात. दुर्बळ घटकांच्या फाईल्सवर तर ३४ स्वाक्षरी लागतात. आता पर्यंत मनपाच्या इतिहासात दुर्बल घटकांचा निधी कधीच थांबविण्यात आला नाही. आयुक्तांनी दिलेले फंड देखील थांबविला असल्याची माहिती यावेळी पत्रपरिषद मध्ये दिली.