*पुणे प्रवाह न्युज पोर्टल*
नेरळ-माथेरान घाटात जुम्मापट्टी येथील फॉरेस्ट जमिनीवर अतिक्रमण
कर्जत,दि .29 गणेश पवार
नेरळ येथून माथेरान कडे जात असलेल्या रस्ते मार्गावर जुम्मापट्टी येथे वन जमिनीवर जांभा दगड, झोपड्या, दगड,रेती,खडी,लोखंडी साहित्य यांचे ढीग पडले आहेत.वन जमिनीवर हे सर्व उघडपणे सुरू असताना देखील वन विभाग शांत आहे याचे आश्चर्य वाटत आहे.
माथेरान आणि नेरळ यांच्या मध्यभागी असलेल्या डोंगरात वन जमिनीवर आदिवासी लोक वस्ती करून राहत आहेत.या जमिनीचे हक्क आपल्याला मिळावेत यासाठी अनेक वर्षे स्थानिक आदिवासी लोक शासन दरबारी प्रयत्न करीत आहेत.परंतु वन विभाग आपला हक्क सोडत नाही असे असताना देखील वन जमिनीचा गैरवापर गेली काही महिने सुरू असून त्याबाबत उघडपणे कोणीही आवाज उठवत नाही.वन विभागाकडून करण्यात येत आलेली डोकेझाक याबाबत सामान्य लोक दूषणे देऊ लागली आहेत.कारण सुक्या लाकडाच्या मोळ्या वाहून नेणाऱ्यांवर वन विभाग कारवाई करते, मग आपल्याच जमिनीवर झालेले अतिक्रमण वन विभाग कसे खपवून घेते?असा प्रश्न उभा राहत आहेत.
नेरळ-माथेरान घाटरस्त्याचे काम करताना एमएमआरडीएने सर्वप्रथम जुम्मापट्टी येथे आपले साहित्य ठेवण्यास सुरुवात केली.तेथील रस्त्याच्या कडेला प्रामुख्याने दगड आणि वाळू यांचा साठा त्या ठिकाणी करून ठेवण्यास सुरुवात केली.परंतु नंतर त्या रस्त्याचे काम पाहणारे ठेकेदार यांनी आपले सर्व कामगार यांना तात्पुरत्या झोपड्या बांधून देत तेथे त्यांचे बस्तान बांधून दिले.त्या ठिकाणी गेली दोन वर्षे कामगारांचे तंबू असून त्या तंबूंना आणि साहित्य ठेवण्यास वन विभागातील कोणाचे आशीर्वाद आहेत हे पाहण्याची गरज आहे.त्या दगड आणि अन्य साहित्याच्या साठ्यामुळे आदिवासी खेळाडूंचे मैदान हे हरवून गेले आहे.त्या ठिकाणी अनेक स्पर्धा होत होत्या,मात्र मागील दोन वर्षांपासून आदिवासी क्रीडा आणि कला स्पर्धा बंद झाल्या आहेत.त्यात त्या जागेचा वापर करणाऱ्या ठेकेदाराने जागोजागी सिमेंट टाकून ठेवले आहे,त्यामुळे त्या परिसरात गवत उगवणे आता बंद झाले आहे.
त्यानंतर रस्त्याचे काम करण्यासाठी माथेरान मध्ये मोठ्या प्रमाणात जांभा दगड वापरला जातो.कोकणातून वाहतूक करून येत असलेला जांभा दगड देखील जुम्मापट्टी येथे साठवून ठेवला जात आहे.त्यात हा जांभा दगड वन विभागाने गेली काही वर्षे मेहनत घेऊन वाढविलेल्या झाडीमध्ये साठवुन ठेवला जात आहे.त्याचे देखील सोयरसुतक वन विभागाला दिसून येत नाही.त्या भागात असलेल्या आदिवासी वाडीकडे जाणारे रस्ते करून देण्यास वन विभाग अडथळे आणत आहे.त्यामुळे त्या रस्त्याचे काम स्थानिक माणगाव ग्रामपंचायत करू शकत नाही. असे असताना देखील वन विभाग स्वतः निर्माण केलेल्या जागेमध्ये जांभा दगड ठेवून देण्याची परवानगी कशी देते?हा विषय त्या निमित्ताने समोर येत आहे.
दुसरीकडे रेल्वे ची कामे करणारे ठेकेदाराने देखील या ठिकाणी आता नव्याने बस्तान बांधले आहे.त्यांनी मोठ्या प्रमाणात झोपड्या आपल्या कामगारांसाठी बांधल्या असून त्यात राहणारे कामगार यांची स्वच्छता गृहाची व्यवस्था कुठेही केली नाही.त्यामुळे उघड्यावर शौच करण्याची प्रथा जुम्मापट्टी भागात नव्याने सुरू झाली आहे.त्या ठिकाणी देखील लोखंडी साहित्य मोठ्या प्रमाणात अस्तावस्त टाकण्यात येत असून त्याचा त्रास नंतर पावसाळ्यात पर्यटनासाठी येणारे पर्यटक यांना होणार आहे.हे देखील वन विभागाच्या जागेत खुलेआम सुरू असून देखील वन विभाग शांत कसे आहे?हा प्रश्न समोर असून वन विभागाकडे सातत्याने आपल्याला आपली वहिवाट असलेल्या जागेच्या प्रश्नाची मागणी होत आहे.आदीवासीना वहिवाट असलेली वन विभाग जमीन देत नाही,पण अन्य कामासाठी सतत वन जमिनीचा वापर होत आहे आणि तरीदेखील वन विभाग कारवाई करीत नाही याचे आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
काही महिन्यांपूर्वी माथेरान दस्तुरी नाका पासून महात्मा गांधी रस्त्याचे काम सुरू झाले आहे.करोडो रुपयांचे काम त्या ठिकाणी केले जाणार असून त्या कामासाठी दररोज 200 हुन अधिक माणसे काम करीत असून त्या कामगारांच्या राहण्याची व्यवस्था केली आहे.त्यासाठी ठेकेदार कंपनीने 50 हुन अधिक झोपड्या त्या ठिकाणी उभारल्या असून त्या सर्व झोपड्यात राहणाऱ्या कामगारांच्या स्वच्छता गृह यांचा प्रश्न यानिमित्ताने समोर येत आहे.त्या कामगारांकडून परिसर अस्वच्छ होऊ शकतो हे लक्षात घेऊन वन विभागाने त्यावर उपाययोजना करण्याची गरज आहे.त्यात त्या ठिकाणी वन जमिनीवर केवळ झोपड्या उभारण्यात आलेल्या नाहीत तर लोखंडी साहित्य देखील मोठ्या प्रमाणात साठवून ठेवण्यात येत आहे.त्यामुळे वन जमिनीचा वापर कोणत्याही कामासाठी केला जात असल्याने जुम्मापट्टी चा भाग आता अधिकारी वर्गाच्या मदतीने सर्वांसाठी खुला झाला आहे काय?असा प्रश्न त्यानिमित्ताने समोर येत आहे.
या सर्व प्रकरणी वन अधिकारी आणि स्थानिक आदिवासी रहिवासी यांची बाजू ऐकून घेतली असता,वन जमिनीवर वहिवाट असलेले स्थानिक आदिवासी लोक वन विभागाला जुमानत नाहीत.त्यांनी स्वतःच्या अधिकारात जमीन आपलीच आहे असे समजून त्या जमिनीवर बांधकाम साहित्य आणि झोपड्या उभारण्याची परवानगी दिली आहे.पण त्या जागेबद्दल शासनाने अद्याप कोणताही निर्णय घेतला नाही,केवळ स्थानिक आदिवासी लोकांची वहिवाट त्यात प्रमुख समजून आपलीच जमीन आहे अशा अविर्भावात स्थानिक लोक आहेत,त्यामुळे त्यांच्याच मर्जीने झोपड्या उभ्या राहिल्या असल्याचे स्पष्ट होत आहे.त्यावेळी वन विभागाच्या नावे आजही असलेल्या त्या जमिनीवर झोपड्या कोणत्या अधिकारात उभारल्या आहेत,याबाबत वन विभाग काहीही बोलायला तयार नाही.त्यामुळे वन विभाग यांचा देखील या अतिक्रमण होण्यास पाठिंबा आहे असे दिसून येत आहे.एखादे झाड तोडले तरी कोणत्याही वेळी कारवाई करणारा वन विभाग याबाबत शांत का?या प्रश्नाचे उत्तर अधिकारी वर्ग देखील देत नसल्याने हे गौडबंगाल काय आहे?याचा तपास वन विभागाचे वरिष्ठ करणार आहेत काय?
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
*बातम्या आणि जाहिराती करिता संपर्क*
*संपादक संतोष सागवेकर,*
*मो.नं. - 9765202692 व्हाँटशाँफ वर तसेच*
*punepravah@gmail.com मेलवर पाठविणे बंधनकारक*
