माजी सैनिकांना नागरी सेवेत सन्मान द्या, अन्यथा आंदोलन* ............................. *शासकीय पुनर्नियुक्त माजी सैनिक संघटनेच्या कार्यकारी मंडळाची पुण्यात बैठक* 

Press release



*माजी सैनिकांना नागरी सेवेत सन्मान द्या, अन्यथा आंदोलन*
.............................
*शासकीय पुनर्नियुक्त माजी सैनिक संघटनेच्या कार्यकारी मंडळाची पुण्यात बैठक*



पुणे:


शासकीय पुनर्नियुक्त माजी सैनिक संघटनेच्या कार्यकारी मंडळाची पुण्यात 25 डिसेंबर रोजी  दुपारी बैठक झाली.


पदोन्नती, पेंशन, सेवा ज्येष्ठता, बदल्याबाबत   प्रलंबित  मागण्या  या वर चर्चा झाली.  जुन्या सरकारकडे या मागण्या प्रलंबित होत्या.नव्या शासनाकडे मागण्या मांडू, त्या मंजूर झाल्या नाहीत, तर रस्त्यावर येवून आंदोलन करू, असा इशारा आज देण्यात आला.


संघटनेचे राज्य अध्यक्ष चंद्रशेखर आलेगावकर, राज्य उपाध्यक्ष बाजीराव देशमुख, सरचिटणीस प्रकाश कुलकर्णी, कोषाध्यक्ष दीपक पाटील यांच्यासह कार्यकारी मंडळाचे 17 सदस्य पुण्यातील अल्पबचत संकुल येथे झालेल्या बैठकीस उपस्थित होते.
  या संघटनेचे  एकूण  7 हजार  माजी सैनिक सदस्य आहेत.  



पदोन्नती, पेंशन, बदल्याबाबत मागण्या प्रलंबित आहेत. त्या मान्य कराव्या, सेवा ज्येष्ठता देण्यात यावी,  पेंशन देण्यात यावी, अशी मागणी आहे.राज्यात 2785 माजी सैनिक सेवेत आहेत. त्यांना राज्य सेवेची पुरेशी पेंशन मिळत नाही. वर्ग 3,4 साठी माजी सैनिकांना पात्र धरले जाते.त्यासाठी 15 टक्के आरक्षण आहे. माजी सैनिकांचा वर्ग 1,2 साठी  विचार केला जात नाही. सन्मानाच्या जागा  दिल्या जात नाहीत. सैन्यात सुभेदार मेजर म्हणून निवृत्त झालेल्या सैनिकाला वॉचमन, गार्ड अशी नोकरी करावी लागत आहे. नागरी सेवेत माजी सैनिकांना पदोन्नतीच्या संधी दिल्या पाहिजेत, अशी मागणी बैठकीत करण्यात आली.



2005 नंतर जे माजी सैनिक नागरी सेवेत रुजू झाले त्यांना 1982 ची जुनी पेंशन योजना लागू करावी.
 सैन्य दलातील 3 वर्षास प्रत्येकी 1 वर्ष या प्रमाण नुसार नागरी सेवेत सेवा ज्येष्ठता दिली पाहिजे.इतर राज्यात हे आरक्षण मिळते आहे, याकडे या बैठकीत लक्ष वेधण्यात आले.


बदल्यांचे धोरणमध्ये माजी सैनिकां ना प्राधान्य दिले नाही. दिवंगत सैनिकांच्या पत्नींना अनुकंपा तत्वावर नोकरी दिली गेली पाहिजे.


दरवर्षी राज्यात 5 हजार सैनिक सैन्य सेवे तून निवृत्त होतात. शिक्षण, तंत्रज्ञान, शस्त्रे अद्ययावत होत असतानाच सैनिक कल्याणचे नियम मात्र जुनेच ठेवण्यात आल्याची खंत यावेळी व्यक्त करण्यात आली. शिक्षण घेताना माजी सैनिकांच्या मुलांना सवलती द्याव्यात असे धोरण असताना त्या दिल्या जात नाहीत, असेही निदर्शनास आणून देण्यात आले.



..............................................