पुणे प्रवाह न्युज पोर्टल
पुणे :- कोरोना विषाणूच्या पार्श्वभूमीवर निर्माण झालेल्या धोक्याकडे सपशेल दुर्लक्ष करत विद्यापीठ अनुदान आयोग (UGC) च्या मार्गदर्शक तत्वानुसार शेवटच्या वर्षाच्या परीक्षा सर्व विद्यापीठ आणि शैक्षणिक संस्थामध्ये घेतल्या गेल्याच पाहिजेत,असा आग्रह सर्वप्रथम केंद्र सरकारने धरत राष्ट्रीय साथीच्या काळात अनावश्यक गुंतागुंत निर्माण केली.हा आग्रह धरून विद्यार्थ्यांचे आरोग्य धोक्यात घालण्याची उठाठेव करण्यामागे राष्ट्रासमोर उभ्या असलेल्या सामाजिक आणि आर्थिक प्रश्नांकडे समाजाचे आणि विद्यार्थ्यांचे दुर्लक्ष व्हावे हा अंत:स्थ हेतू केंद्र सरकारचा आहे हे स्पष्टपणे दिसत आहे.
मुळात परीक्षा व्हाव्यात की नाही याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार पूर्णपणे केंद्र शासनाला नाही, कारण उच्च शिक्षण हे संविधानाच्या समवर्ती सूची मध्ये आहे. म्हणूनच परीक्षांच्या बाबतीत राज्यांनी घेतलेल्या निर्णयाला विरोध करणे म्हणजे जाणीवपूर्वक केलेला प्रयत्न होता.
प्रत्यक्षात जगात अनेक ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात विविध विद्यापीठांनी कोरोनाच्या परिस्थितीत विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन करण्यासाठी असंख्य कौतुकास्पद पर्याय काढले. त्यामध्ये महाराष्ट्राचे राज्यशासन पण होते. मागील परीक्षांच्या कामगिरीवर विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन करण्याचा व्यावहारिक मार्ग महाराष्ट्र शासनाने काढला होता. पण जाणीवपूर्वक या मार्गाला विरोध करण्यात आला व प्रकरण सन्मानीय कोर्टाकडे गेले.
केंद्र सरकारच्या इशाऱ्यावर UGC ने परिक्षा घेण्याचा अट्टाहास केलाच नसता तर प्रकरण कोर्टाकडे गेले नसते व परीक्षा घ्याव्याच लागतील हा आदेशही दिला गेला नसता.
सन्माननीय कोर्टाचा आदेश आल्यानंतरही परीक्षांचे स्वरूप सोप्या आणि सुटसुटीत पद्धतीने ठेवत त्या होम असायनमेंट(HOME ASSIGNMENT) पद्धतीने घेण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकार मधील
मंत्री आणि काही विद्यापीठांच्या कुलगुरूंनी माननीय राज्यपालांच्या समोर ठेवला होता पण या प्रस्तावाला धुडकावत परीक्षा ऑनलाईन MCQ पद्धतीने घेण्याचा प्रपंच राज्यपाल आणि काही कुलगुरूंनी कशासाठी मांडला हे स्पष्ट आहे.
याउपर परीक्षा ३१ ऑक्टोबरच्या आधीच पूर्ण करण्याचा आग्रह राज्यपाल आणि काही कुलगुरूंनी धरला,यामुळे परीक्षेच्या बाबतीत असंख्य प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
१)नियोजनशुन्यता, माँक टेस्टचा अभाव, कुशल मनुष्यबळाचा अभाव , अपात्रताधारक सर्विस प्रोव्हायडर, हेल्पलाईन केंद्राची अकार्यक्षमता व प्रशासकीय दिरंगाई, MCQ प्रश्नांची प्रश्नपेढी (QUESTIONBANK) न पुरवणे यामुळे विद्यार्थी त्रस्त आहेत.
२) ऑनलाईन परीक्षेत प्रश्न कसे असतील याची माहिती नसल्याने विद्यार्थ्यांना ताण येत आहे.
३)डिव्हाईसचा व कनेक्टिव्हिटीचा अभाव व त्यावर मात केली की ऑनलाईन पेपरचे लॉगइन होत नाही, लॉगइन होत नाही. लॉगइन झाले की पेपर येत नाही आणि पेपर आलाच तर तो सबमिट होत नाही अश्या एक ना अनेक समस्या विद्यार्थ्यांना येत आहेत.
४) अनेक विद्यापीठात एकाच दिवशी एकाच वेळी अनेक शाखांचे पेपर घेतले जात आहेत.त्यामुळे ऑनलाईन यंत्रणेवर ताण येऊन यंत्रणा निकामी ठरत आहे. विद्यार्थ्यांचे हेल्पलाईन नंबरवर आलेले फोन सुद्धा उचलले जात नसल्याचे पुढे येत आहे.
५)काही ठिकाणी विद्यार्थ्यांच्या परीक्षेचा वेळ निघून गेला तरी लॉग इन होत नव्हते.
६)परीक्षेच्या वेळेवर पेपर ओपन न होता चार तासांनी तर काही ठिकाणी अगदी रात्री पेपर सुरू होत आहे.
७)काही ठिकाणी अंतिम वर्षाच्या विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा वारंवार पुढे ढकलण्यात येत आहेत.
८) काही ठिकाणी प्रश्नपत्रिकेत अर्धेच प्रश्न दिसत होते तर अर्ध्या प्रश्नांचे फक्त पर्याय दिसत होते.
असे एक ना अनेक प्रश्न विद्यार्थ्यांना भेडसावत आहेत.
केवळ स्वतःचे राजकीय अपयश झाकण्यासाठी केंद्र सरकारने याबाबतीत घातलेले लक्ष , केंद्र सरकारच्या तालावर नाचणारे UGC आणि परीक्षेविषयी विद्यार्थ्यांचे मत विचारात न घेणारे राज्यपाल, त्याचबरोबर अविचारी आणि नियोजन शून्य कारभार करणारे कुलगुरू व विद्यापीठ प्रशासन यांचा आम्ही राष्ट्रवादी विद्यार्थी काँग्रेस महाराष्ट्र प्रदेश जाहीर निषेध करतो व यापुढील सर्व परीक्षा एक तर होम असायनमेंट(HOE ASSIGNENT) पध्दतीने व्हाव्यात किंवा परीक्षा पद्धतीतील सर्व अडचणी पूर्णपणे दूर करून मग त्या घेतल्या जाव्यात अशी आग्रही मागणी आम्ही करत आहोत.
तसेच यापुढेही परीक्षा अश्याच पध्दतीने सुरू ठेवल्यास आम्ही सर्व विद्यापीठ व राजभवनासमोर धरणे आंदोलन करण्याचा इशारा या निवेदनाच्या माध्यमातून राज्यपाल व विद्यापीठ प्रशासनाला देत आहोत.
