पुणे-हॉटेल /बार/रेस्टॉरंटमध्ये शासनाने घालून दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करण्याबाबत विभागीय आयुक्त सौरभ राव यांनी आदेश दिले आहेत.
दोषी आढळणाऱ्या हॉटेल/ बार, रेस्टॉरंटवर कडक कारवाई करण्याचेही त्यांनी आदेशित केले आहे.
महाराष्ट्र शासनाने दि. ५.१०.२०२० पासून राज्यातील हॉटेल / बार- रेस्टॉरंट यांना मार्गदर्शक सूचना (SOP), अटी व शर्ती घालून हॉटेल/ बार/ रेस्टॉरंट इत्यादी चालू करण्यास परवानगी दिलेली आहे. याबाबत महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभाग आदेश क्र. डीएमयु/२०२०/सी आरए२/डीआयएसएम-१ दि. ३०/०९/२०२० मध्ये नमूद निर्देशांप्रमाणे पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाने ठरविलेल्या विहीत मानक कार्यप्रणाली (SOP) नुसार हॉटेल/ बार। रेस्टॉरंट इत्यादी सुरु करण्यासाठी आवश्यक अटी व शर्ती घातलेल्या आहेत. या मार्गदर्शक सूचनांचे (SOP) काटेकोरपणे पालन करुन संबंधितांनी आपला व्यवसाय करायचा आहे. हा व्यवसाय करत असताना कोणत्याही स्वरुपात कोरोना (कोविड-१९) चा प्रसार होणार नाही, संसर्ग वाढणार नाही याबाबत संपूर्णपणे दक्षता घेतली पाहिजे.
पुणे, पिंपरी-चिंचवड, कोल्हापूर, सोलापूर व सांगली-मिरज-कुपवाड महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये उपरोक्त आदेशाचा संबंधित व्यावसायिकांकडून भंग झाल्यास, या आदेशाचे (SOP) काटेकोरपणे पालन न झाल्याचे निदर्शनास आल्यास, त्यांच्याविरुध्द केंद्रीय आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम-२००५ व साथरोग अधिनियम-१८९७ अन्वये संबंधित व्यावसायिकाला दंडाची आकारणी करण्याचे अधिकार हे संबंधित महानगरपालिकेच्या आरोग्य विभागाचे अधिकारी/ कर्मचारी तसेच महानगरपालिकेने याबाबत नियुक्त केलेले अधिकारी/ कर्मचारी यांना असतील. त्याचप्रमाणे याबाबत दंड वसुलीचे अधिकार पोलीस विभागाला देण्याबाबत संबंधित महानगरपालिकेने आवश्यक ते आदेश निर्गमित करायचे आहेत.
उपरोक्त दंडात्मक कारवाईसोबतच सक्षम अधिकारी हे ज्या हॉटेल/बार/रेस्टॉरंट मध्ये शासनाने घालून दिलेल्या नियमावलीचे पालन होत नसेल व कोविड-१९ संसर्ग वाढण्यास मदत होत असेल, अशा व्यावसायिकांच्या हॉटेल/ बार परवाना आवश्यक त्या कालावधीसाठी निलंबित करण्याचे आदेश संबंधित सक्षम अधिकारी यांनी प्रकरण परत्वे पारित करणे आवश्यक राहील.
राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या पथकाव्दारे बारची तपासणी करताना, मुंबई विदेशी मद्य अधिनियम, १९५३ व अन्य अनुषंगिक नियमावलीचा भंग करणाऱ्या व्यावसायिकांवर तसेच ग्राहकांवर मुंबई विदेशी मद्य अधिनियम, १९५३ अंतर्गत दंडात्मक कारवाई करण्यात यावी, ही कारवाई करीत असताना असे प्रस्ताव जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा दंडाधिकारी यांच्याकडे किंवा त्यांनी प्राधिकृत केलेल्या सक्षम अधिकाऱ्याकडे सादर करावेत. याबाबत प्रथम भंगाबाबत रु.१०,०००/-, व्दितीय भंगाबाबत रु. २५,०००/- व तिसऱ्यांदा उपरोक्त अधिनियम व नियमावली अंतर्गत भंग झाल्याचे निर्दशनास आल्यास, रक्कम रु. ५०,०००/- दंड आकरण्यात यावा. तसेच वारंवार नियम भंग करणाऱ्या बारचा परवाना निलंबित करण्याबाबतही कडक कारवाई करण्यात यावी व आवश्यकतेनुसार वारंवार नियम भंग करणाऱ्या बारचा परवाना रद्द करण्याची कारवाई करण्यात यावी, असेही विभागीय आयुक्त सौरभ राव यांनी स्पष्ट केले आहे.
महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये पोलीस, राज्य उत्पादन शुल्क व महानगरपालिकेचे अधिकारी/ कर्मचारी तसेच हॉटेल/ बार/ रेस्टॉरंट च्या संघटनेने उपलब्ध करुन दिलेले प्रतिनिधी यांची पुरेशी संयुक्त पथके नेमून हॉटेल/ बार/ रेस्टॉरंट यांना वेळोवेळी भेटी देऊन तपासणी करण्यात यावी. तसेच ग्रामीण भागामध्ये महसूल विभागाचे अधिकारी/ कर्मचारी, पोलीस विभागाचे अधिकारी/ कर्मचारी व राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे अधिकारी/ कर्मचारी तसेच हॉटेल/ बार/ रेस्टॉरंटच्या संघटनेने उपलब्ध करुन दिलेले प्रतिनिधी यांची पुरेशी संयुक्त पथके नेमून नियमभंग करणाऱ्या व्यावसायिकांवर आवश्यक ती दंडात्मक कारवाई करण्यात यावी, असेही श्री राव यांनी सांगितले आहे.
