पुणे प्रवाह न्युज पोर्टल
नागपूर : कोणत्या अधिकाराखाली राज्य सरकारने खासगी रुग्णालयांना कोविड रुग्णालय म्हणून जाहीर केले व त्या ठिकाणी ८० टक्के खाटा करोना रुग्णांसाठी राखीव केल्या, अशी विचारणा मे.उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकारला केली.
यावर राज्य सरकारला १६ ऑक्टोबपर्यंत उत्तर दाखल करण्याचे आदेशही दिले. विवेका रुग्णालयाला कोविड रुग्णालय म्हणून जाहीर करण्याची नोटीस महापालिकेने बजावली होती. त्या नोटीसला रुग्णालयाने मे.उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्यानंतर महापालिकेने कोविड रुग्णांसाठी खासगी रुग्णालयांनी ८० टक्के खाटा राखीव ठेवून इतर खाटांवर सर्वसामान्य रुग्णांना उपचार करण्याचे आदेश दिले. त्या निर्णयालाही रुग्णालयाने आव्हान दिले. या याचिकेवर न्या. रवि देशपांडे आणि न्या. पुष्पा गनेडीवाला यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी मे.न्यायालयाला सांगितले की, आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याचे कलम ६५ आणि साथरोग प्रतिबंधक कायद्याचे कलम २ मध्ये केंद्र सरकार, राज्य सरकार व जिल्हा प्रशासनाला खासगी रुग्णालयांचा ताबा घेऊन ते संचालित करण्याचे अधिकार आहेत. ते करण्यासाठी सरकारला त्या ठिकाणी कर्मचारी, व्यवस्थापन व औषधांचा खर्च स्वत: करावा लागेल. पण, खासगी रुग्णालयांना कोविड रुग्णालय जाहीर करताना प्रशासनाने ही कारवाई पूर्ण केली नाही. खासगी रुग्णालयांना कोविड रुग्णालय जाहीर केले व त्या ठिकाणी इतर रुग्णांना मनाई केली. पण, रुग्णालयाचा ताबा सरकारने घेतला नाही. त्याचे व्यवस्थापन, कर्मचारी व औषधांचा खर्च खासगी रुग्णालयांवरच टाकला. आपत्ती व्यवस्थापनात सरकारला खासगी रुग्णालयांचा पूर्णपणे ताबा घेण्याचा अधिकार आहे.
