वृत्तपत्र आणि वृत्तवाहिन्यांचे ऑडिट रद्द करा - मा. सौ. कांचनताई बडवणे (संस्थापिका /अध्यक्षा सर्वा.प. सं.)

पुणे प्रवाह न्युज पोर्टल 


 



 


पुणे : महाराष्ट्रातील सद्य परिस्थिती पाहता कोरोनाचा प्रादुर्भाव सर्वत्र पाहायला मिळतो आहे. याच पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील तमाम पत्रकार आपल्या जिवाची पर्वा न करता सातत्याने या गंभीर परिस्थितीचा आढावा घेऊन शासनाला सहकार्य करीत आहेत. परंतु याच पत्रकारांची आर्थिक स्थिती आता खालावली आहे. या परिस्थितीत वृत्तपत्र आणि वृत्तवाहिन्याचे ऑडिट करणे केवळ अशक्य आहे. कोरोना संसर्गाच्या आज पर्यंत सर्वात जास्त आणि खरी माहिती पोचविण्याचे काम वृत्तपत्र आणि वृत्तवाहिन्यानी केले त्यासाठी त्यांची मदत म्हणून मागील आणि चालू ऑडिट रद्द करण्यात यावे अशी मागणी सर्वाधिकार पत्रकार संघाने राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, पुण्याचे जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम, उपविभागीय आयुक्त डॉ. दिपक म्हैसेकर यांच्या कडे पत्राद्वारे केली. सुपुर्द करण्यात आलेल्या पत्राची मुख्यमंत्री कार्यालयातून दखल घेण्यात आली आहे.


 


सर्वाधिकार पत्रकार संघ पत्रकारांच्या हिता बरोबरच त्यांच्या आर्थिक स्थिती कडेही लक्ष देते. हे संघ फक्त 'ब', 'क' आणि 'ड' श्रेणी म्हणजेच साप्ताहिक, पाक्षिक, यू-ट्यूब चॅनेल, वेब पोर्टल, सोशल मीडिया (फ्री लान्सर) आदी साठी काम करते. या मीडियाला कोणत्याही प्रकारचे वेतन किंवा मानधन नाही. तरी सुद्धा या फ्री लान्सर पत्रकारांनी महाराष्ट्र भर जीव धोक्यात घालून बातम्या अवगत करून वेळोवेळी नागरिकांना या गंभीर परिस्थितीचा आढावा आपल्या बातम्यांमधून दाखवला त्याचबरोबर वैद्यकीय सेवा, पोलीस यंत्रणा, सफाई कर्मचारी आदींच्या कार्याची दखलही घेतली. शासनाने केलेल्या कार्याचा आढावा या पत्रकारांनी उत्कृष्टपणे नागरिकांसमोर मांडला. 'घरी रहा सुरक्षित रहा'चा जागर देखील यावेळी वृत्तपत्र आणि वृत्तवाहिन्यानी केला.


 


यामध्ये सर्वाधिकार पत्रकार संघाच्या अध्यक्षा कांचन बडवणे, उपाध्यक्ष संतोष सगवेकर, सचिव दिपक आवळे आदींनी परिश्रम घेतले.


 


पुण्यात होणार पत्रकारांचे अधिवेशन...!


सर्वाधिकार पत्रकार संघाच्या वतीने पुण्यात अधिवेशन होणार असल्याची माहिती सर्वाधिकार पत्रकार संघाच्या अध्यक्षा कांचन बडवणे आणि उपाध्यक्ष संतोष सागवेकर यांनी दिली. पत्रकार संरक्षण कायदा, जेष्ठ पत्रकार पेन्शन योजना, घरकुल योजना, पत्रकारांना विम्याचे संरक्षण मिळावे


(नैसर्गिक/आपत्ती काळात )


आणि पत्रकार टोलमुक्ती हे या अधिवेशनाचे मुख्य मुद्दे आहेत.


कोरोनाचा प्रादुर्भाव संपल्यानंतर हे अधिवेशन भरविण्यात येणार असल्याचे ही त्यांनी यावेळी सांगितले.