पुणे प्रवाह न्युज पोर्टल
निवेदन
मा. मुख्यमंत्री,
महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय,
मुंबई- ३२
विषय:- सिसीआय मार्फत सर्व कापुस खरदी करणे बाबत.
निवेदन करणार:- अनिल घनवट, अध्यक्ष, शेतकरी संघटना.
महाशय,
सविनय निवेदन सदर करतो की, कोरोनाच्या प्रसाराला आळा घालण्यासाठी शासनाने, सिसिआय मार्फत होणारी कापुस खरेदी बंद केली होती. दि. १९ एप्रील पासुन शेतकर्‍यांना नोंदणी करण्याचे आवाहन करण्यात आले असुन पुढील २- ३ दिवसात खरेदी सुरु होणार असल्याचे, दि. १८/४/२०२० च्या परिपत्रकात म्हटले आहे. परिपत्रकातील अटींनुसार शेतकर्यांकडील सर्व कापुस खरदी होणे अशक्य आहे.
शासनाने निश्चित केलेल्या एफएक्यू दर्जाचा फार तर २०% कापुस शेतकर्‍यांकडे शिलल्क आहे. ८०% कापुस हा नंतरच्या वेच्याचा (फरदड) कापुस आहे. शासनाने हा कापुस खरेदी नाही केला तर शेतकर्र्‍यांना आतिशय कमी दरात व्यापार्‍यांना द्यावा लागणार आहे. सबब शासनाने फक्त एफएक्यू दर्जाचा कापुस खरेदी न करता, आणखी दोन किंवा तिन ग्रेड करुन कापुस खरेदी करावी.
जिन मालकही कापुस खरेदी करण्यास उत्सुक नाहीत. जिनिंग मिल वर मजुरांच्या उपस्थितीवर मर्यादा असल्यामुळे पुर्ण क्षमतेने काम करता येणार नाही. पुढे प्रक्रीया करणारे सर्व उद्योग बंद असल्यामुळे गाठी विकल्या जाण्याची शक्यता नाही. लॉकडाउनमुळे अनेक जिन मालकांचे कोट्यावधी रुपये बाजारात आडकलेले आहेत. नविन माल खरेदी करण्यासाठी आवश्यक भांडवल जिन मालकांकडे नाही या समस्या आहेत.
शासनाने रोज फक्त विस गाड्या स्विकारण्याचे धोरण ठरविले आहे. राज्यात आद्याप लाखो टन कापुस शील्लक आहे. फक्त विदर्भात आंदजे पंचवीस लाख टन कापुस शिल्लक आहे. खरदी केंद्र मर्यादित आहेत. या गतीने खरेदी झाल्यास किमान पाच महिने लागतील सर्व कापुस खरेदी होण्यास. विदर्भात उष्णता वाढत आहे व अशा उष्णतेत कापुस घरात ठेवणे धोकेदायक ठरू शकते, काही दुर्घटना होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
या परिस्थितीतुन बाहेर पडण्यासाठी शासनाने सर्व जिनींग मिलवर कापुस खरेदी करावा. जिनिंग प्रेसवाले गाठी तयार करुन शासनाला देतील.शासन, कापुस जिनिंगचे ९३८ रुपये प्रती गाठ जिनिंवाल्यांना देते ( पॅकिंग साहित्यासहीत). शासनाने त्या गाठी नंतर राष्ट्रीय / अंतरताष्ट्रीय बाजारात विकाव्यात म्हणजे शेतकर्यांकडील सर्व कापुस खरेदी केला जाइल, जिन मालकांवर खरेदीचा बोजा येणार नाही व काम मिळेल. सरकारला तयार गाठी विक्रीस मिळतील.
वाढते तापमान व पुढे याणारा पावसाळा लक्षात घेउन शासनाने तातडीने विचार करुन शेतकरी संघटनेने सुचविलेल्या पर्यायाचा विचार करावा व कापुस शेतकर्‍यांना दिलासा द्यावा. शेतकर्‍यांवरील या संकटातुन त्यांना बाहेर काढण्यासाठी शासनाने , शेतकरी संघटनेने दिलेल्या प्रसतावाचा गांभिर्याने विचार करुन तातडीने शेतकर्यांकडील सर्व कापुस लवकरात लवकर खरेदी करण्याची व्यवस्था करावी ही विनंती.
आपला विश्वासू
अनिल घनवट
अध्यक्ष, शेतकरी संघटना.
२१/०४/२०२०
