पुणे प्रवाह न्युज पोर्टल
राज्यातील आमदारांच्या वेतनात ३० टक्के कपात करण्याचा ठाकरे सरकारचा निर्णय
________________________________
देशात कोरोनाबाधितांचा आकडा दिवसेंदिवस वाढत असल्यानं सरकारी यंत्रणाही खडबडून जागी झाली आहे. कोरोनावर मात करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारकडून विविध उपाययोजना आखल्या जात आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी जाहीर केल्यानुसार देशात २१ दिवसांचा लॉकडाऊन सुरू आहे. देशावर आलेल्या आपत्तीचा सामना करण्यासाठी राज्यांकडूनही उपाययोजना सुरू करण्यात आल्या आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर ठाकरेंच्या मंत्रिमंडळानं आज मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील आमदारांच्या वेतनात ३० टक्के कपात करण्याचा ठाकरे सरकारनं निर्णय घेतला आहे. कोरोनाच्या वाढत्या प्रभावाच्या पार्श्वभूमीवर राज्याची आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेता राज्यातील सर्व विधिमंडळ सदस्य, लोकप्रतिनिधींच्या वेतनात या महिन्यापासून म्हणजे एप्रिल २०२० पासून पुढील वर्षापर्यंत म्हणजे एप्रिल २०२१ पर्यंत ३० टक्के वेतन कपात करण्याचा निर्णय झाला.
कोरोनामुळे राज्याची अर्थव्यवस्थाही पुरती कोलमडली आहे. राज्यात हातावर पोट असणाऱ्या मजुरांची संख्या जास्त असून, लॉकडाऊनमुळे त्यांच्याकडे काम नाही. काही दिवसांपूर्वीच सरकारनं तिजोरीचा अंदाजे वेतनाचे टप्पेसुद्धा ठरवलेले होते. त्यानुसारच आमदारांना पगार दिला जाणार आहे. जनतेच्या कामासाठी मतदारसंघात फिरणाऱ्या आमदारांनाही लॉकडाऊनमुळे घरीच बसावं लागतंय. लॉकडाऊनमुळे सरकारला हजारो कोटींचा बसलेला असून, केंद्र सरकार १४ एप्रिलनंतर काय निर्णय घेते, याकडे राज्य सरकारे डोळा लावून बसलेली आहेत.
दरम्यान, आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत कोरोनाच्या संकटाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील अर्थव्यवस्थेवर परिणाम झालेला आहे. या संदर्भात दोन समित्या नेमण्याचा निर्णय घेण्यात आला. पहिली समिती ही आर्थिक परिणामांचा पुनरुज्जीवन अहवाल तयार करेल. यात अर्थतज्ज्ञ, उद्योजक, निवृत्त अधिकारी, वित्त विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी यांचा समावेश असेल. याशिवाय दुसरी समिती ही मंत्रिमंडळातील सदस्यांची असून त्यात उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मंत्री सर्वश्री. जयंत पाटील, बाळासाहेब थोरात, छगन भुजबळ, अशोक चव्हाण, अनिल परब यांचा समावेश असेल.
तसेच १ मे रोजी राज्यभरात होणारे ध्वजारोहण हे केवळ पालकमंत्री, जिल्हाधिकारी व निवडक मान्यवरांच्या उपस्थितीतच होईल. कुठलाही समारोह किंवा परेड होणार नाही, असा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. कोरोनासंदर्भात राज्यातील वाढते रुग्ण लक्षात घेता लॉकडाऊनची अंमलबजावणी अधिक कडक करण्याबाबत तसेच निवारा केंद्रांमध्ये भोजन, शिवभोजन यांची क्षमता अधिक वाढविणे व लाभार्थी नागरिकांना अधिक चांगली सुविधा देणे, याबाबत मंत्रिमंडळातील सदस्यांनी महत्त्वपूर्ण सूचना केल्या, याची देखील काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
