संपूर्ण विश्वात कोरोनाच्या रूपाने एका महाभयंकर संकटाला तोंड देण्याचा प्रसंग सध्या आलेला आहे. अशा प्रसंगी विश्वस्तरावर, देशस्तरावर, राज्यस्तरावर तसेच विश्व संघटनांना, केंद्र सरकार व राज्य सरकारला काही धाडसी व महत्त्वाचे निर्णय घ्यावे लागणार आहेत.
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे आमदार व खासदारांनी त्यांचा एक महिन्याचा पगार राज्य आणि केंद्र सरकारला देण्याचा निर्णय घेतला आहे. सर्वजण आपल्या परीने या संकटाशी लढण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारला सहकार्य करत आहेत. जनतेचे असेच सहकार्य या संकटकाळात अपेक्षित आहे.
भारतापुरता विचार करायचा झाला तर अशाप्रकारची संकटे आपण कधी पाहिली नव्हती असे नाही. महापूर, दुष्काळासारखी भीषण परस्थिती, भूकंपासारखी संकटे आपण पाहिली. या संकटांमध्ये देशाची, समाजाची, अर्थव्य़वस्थेची प्रचंड हानी झालेली आपण पाहिली आहे.
पण या संकटांशी आजच्या परिस्थितीची तुलना करायची झाली तर आजचे संकट अत्यंत गंभीर आहे आणि दीर्घकालीन त्याचे परिणाम भोगावे लागतील असं आहे. व्यक्तींच्या, कुटुंबांच्या आरोग्यावर, पशुपक्षी, पीकपाणी यावर परिणाम करणारी, देशाच्या आणि लोकांच्या आर्थिक परिस्थितीवर परिणाम करणारी अशी ही स्थिती आहे.
केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानिक स्वराज्य संस्था या सगळ्यांवर आता मोठी जबाबदारी आहे, त्यामुळे त्यांच्याकडून वारंवार केल्या जाणाऱ्या सूचनांचं पालन करणं ही आपल्या सगळ्यांची जबाबदारी आहे. गेल्या काही दिवसांपासून मी स्वतः घराबाहेर पडलेलो नाही. कोणालाही भेटण्यासाठी उपलब्ध झालेलो नाही. काही विशिष्ट लोकांशी संपर्क करायचा झाल्यास सर्व नियमांचे पालन करून केला आहे.
या सूचनांकडे आपण दुर्लक्ष केलं तर त्याचे परिणाम आपल्या सर्वांनाच सहन करावे लागतील. त्यामुळे सांगितलेल्या सूचनांचे पालन करण्याची व सरकारला सहकार्य करण्याची भूमिका आपण ठेवूया. त्यामुळे घरात राहा, स्वच्छता पाळा, वारंवार आपल्या चेहऱ्यास स्पर्श करू नका, जास्त लोकांच्या संपर्कात येऊ नका, दोन व्यक्तींमध्ये सुरक्षित अंतर ठेवा, यातील प्रत्येक गोष्ट आपण तंतोतंत पाळणार आहोत.
डॉ. गंगाखेडकर यांची मुलाखत मी पहिली, या मुलाखतीत त्यांनी सांगितले की कोरोनाचा फैलाव वाढतो, हे खरे आहे पण जनतेने घाबरण्याचे कारण नाही, आपण या रोगावर मात करू शकतो, आपण हे ध्यानात ठेवायला हवे.
केंद्र सरकारने अर्थखात्यामार्फत शेतकऱ्यांसाठी अजून काही निर्णय घेणे आवश्यक आहे. पीक कर्जाची परतफेड करणे सोपे नाही. शेतीसाठी लागणाऱ्या यंत्रणेचा या परिस्थितीत अभाव जाणवतोय. पुरेसे मनुष्यबळ नाही, पीके, खत यांची स्थिती गंभीर आहे. गहू, आंबे, संत्री, भाजीपाला यांचे गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
शेतकऱ्यांच्या आर्थिक व्यवस्थेवर यामुळे गंभीर परिणाम झाला आहे. त्यामुळे एक वर्षभर कर्जाची वसुली नसावी, व्याजात सूट आवश्यक आहे, शेतकऱ्यांची थकबाकी राहिली म्हणून नवीन कर्ज देण्यात अडथळा येऊ नये. मराठवाडा,खानदेश,विदर्भ येथील कापूस उत्पादक शेतकरी संकटात आलेला आहे. त्यांना मदत करणेही आवश्यक आहे.
शेतकऱ्यांची पिके खाली कोसळतात, लोक खरेदीस नकार देतात, हे गंभीर आहे. केंद्र सरकारने मोफत धान्य व डाळी देण्याचा निर्णय घेतलाय त्याचे मी स्वागत करतो. धान्य मोफत देताना अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम होईल, याचाही विचार केंद्र आणि राज्य सरकारने केला पाहिजे.
शेतमजूर, कामगार, न्हावी अशा हातावर पोट असलेल्या अनेकांचा व्यवसाय धोक्यात आला आहे. त्यांच्या प्रपंचावर याचा परिणाम होत आहे. त्यामुळे त्यांच्यासाठी सरकारने तरतूद करायला हवी.
डॉक्टर, नर्सेस, वैद्यकीय कर्मचारी, पोलीस आणि अधिकारी अहोरात्र काम करत आहेत. राज्य आणि केंद्र सरकारने त्यांना प्रोत्साहन दिले पाहिजे. त्यांची पगारवाढ केली पाहिजे. हे लोक धोका पत्करून काम करत आहेत याची नोंद आपण घ्यायला हवी.
फायनान्शिअल इन्स्टिट्यूशननी पैसा उपलब्ध करायला हवा. बँकांच्या वतीने काही नवीन निर्णय घेण्यात आले आहेत, त्यांचे आपण स्वागत करूया. शेती, दुग्ध उद्योजक, छोटे उद्योगधंदे तसेच प्रत्येक क्षेत्रातील व्यक्तींच्या हिताची जपणूक आपल्याला करायची आहे.
वैद्यकीय सेवांसाठी काम करणाऱ्या वर्गाला घेऊन ये-जा करणाऱ्या वाहनांवर बंधने आणू नयेत. ते ज्या ठिकाणी काम करतात त्याठिकाणचे ओळखपत्र त्यांना द्यावे. ते दाखवल्यानंतर पोलीस व अन्य घटकांनी त्यांना अडवू नये. हे सर्वजण आपला जीव धोक्यात घालून काम करत आहेत, त्यामुळे त्यांना सहकार्य करावे, असे राज्य सरकारला आम्ही कळवले आहे.
लोकांनी स्वयंशिस्तीने वागण्याची सध्या गरज आहे. सार्वजनिक ठिकाणी फिरू नका, असे अनेक वेळा सांगण्यात येऊनही काही लोक रस्तावर येत आहेत. त्यामुळे इच्छा नसली तरीही पोलिसांना सुरूवातीला काही कठोर निर्णय घ्यावे लागले. त्यांचा परिणाम आज दिसतो आहे. लोकांचे सहकार्य मिळत आहे ही समाधान गोष्ट आहे.
जनता घरातच थांबण्याच्या सूचना पळत असली तरीही काही ४ ते ५ टक्के लोक अजूनही चुकीचे वागत आहेत, त्यांच्यासाठी पोलिसांनी थोडी कठोर भूमिका घेतली आहे. पण आपल्याच सुरक्षेसाठी ती आपण सहन केली पाहिजे. पोलिसानींही परिस्थिती बदलत आहे हे लक्षात घेऊन आपल्या धोरणातत थोडा बदल केला पाहिजे.
ज्या लोकांचे हातावर पोट आहे त्यांच्यासाठी केंद्र सरकारने १ लाख ७० कोटींचे पॅकेज जाहीर केले आहे. त्याचा उपयोग काही अंशी नक्कीच होईल,पण हे पुरेसे नाही. अशा वर्गासाठी केंद्र व राज्य सरकारने अधिक रक्कम देण्याची गरज आहे. शेतमजूर, माथाडी कामगार यांना मदत करणे गरजेचे आहे.
