शेती आणि शेतकऱ्यांच्या शाश्वत विकासाची गरज
साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांचे मत ; एमआयटी-एडीटीत तिसऱ्या राष्ट्रीय कृषी परिषदेचे उद्घाटन
पुणे, ता. १० जानेवारी :- भारतातील ५६ टक्के लोकसंख्या अजूनही शेती व्यवसायावर अवलंबून आहे. राज्य शासनाकडून शेतीच्या उत्पादकता वाढीसाठी विविध उपक्रम राबविले जात आहेत. सरकारकडून कृषी विस्तार यंत्रणा अधिक कार्यक्षम करण्यात आली. संशोधन संस्था जास्त उत्पादन देणाऱ्या जाती व उत्पादन तंत्रज्ञान यावर भर देऊ लागल्या आहेत. हे जरी अभिमान वाटण्याजोगे असले तरी लहान व गरीब शेतकरी अपेक्षित प्रगती करू शकलेला नाही, हे सत्य नाकारून चालणार नाही. अन्न विस्तार यंत्रणा व संशोधन संस्था यांच्या प्रयत्नांमुळे भारत अन्नधान्य उत्पादनात स्वयंपूर्ण झालाच, शिवाय आता देश शेतीमाल निर्यातही करू लागला आहे; परंतु या स्थितीत आपल्या देशात ८० टक्क्यांहून अधिक संख्या असलेल्या लहान व सीमान्त शेतकऱ्यांचा विचार करणेही गरजेचे आहे. त्यासाठी विस्तार यंत्रणांना आपल्या कार्यपद्धतीत बदल करणे क्रमप्राप्त झाले आहे. स्थानिक गरजा व समस्या, लोकसहभाग, पीक पद्धती, जोडधंदा यावर आधारित तंत्रज्ञानाचा प्रसार हाच शाश्वत शेतीचा राजमार्ग असल्याचे प्रतिपादन साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी केले.
एमआयटी आर्ट, डिझाईन आणि टेक्नॉलॉजी विद्यापीठाच्या एमआयटी कॉलेज ऑफ मिटकॉमतर्फे शाश्वत कृषी विकास आणि अन्न सुरक्षा या विषयावरील तिसऱ्या राष्ट्रीय परिषदेच्या उद्घाटन प्रसंगी प्रमुख पाहुणे म्हणून ते बोलत होते. यावेळी मेरा किसानचे संस्थापक आणि सीईओ प्रशांत पाटील, एमआयटी एडीटी विद्यापीठाचे संस्थापक अध्यक्ष प्रा. डॉ. विश्वनाथ. दा. कराड, एमआयटी एडीटी विद्यापीठाचे कार्याध्यक्ष प्रा. डॉ. मंगेश. तु. कराड, मिटकॉमच्या संचालिका सुनीता मंगेश कराड, कुलगुरू डॉ. सुनील राय, एमआयटी कॉलेज ऑफ फुड टेक्नॉलॉजीचे प्राचार्य डॉ. वसंत पवार, डॉ. रामचंद्र पुजेरी, डॉ. मोहित दुबे आदी उपस्थित होते.
शेखर गायकवाड म्हणाले, अन्न सुरक्षा हा सर्वात महत्वाचा भाग शेतीच्या शाश्वत विकासामध्ये आहे. अन्नाची निर्यात करताना अन्न पदार्थांचे उच्च मानांकन राखावे लागत आहे. त्यामुळे येथील शेतकऱ्यांनी रासायनिक खतांचा वापर कमी करून अन्न पदार्थांचे जागतिक स्तरावरील मानांकन राखावे. युरीयाचा वापर कमी करून जमिनीचा पोत सांभाळावा. राज्य सरकार नेहमीच शेती आणि शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी कटिबद्ध आहे. साखर उद्योगात मोठे बदल होत आहे. अन्न वितरण व्य़वस्था बळकट करावी लागणार असून याद्वारे नागरिकांनी पोषक अन्न द्यावे लागणार आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढू नये यासाठी सर्वांनी प्रयत्न करण्याची गरज आहे. जमिनीच्या वादाचे अऩेक प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित असतात. यासाठी विद्यार्थ्यांनी काम करावे.
डॉ. विश्वनाथ कराड म्हणाले, शेतीसह इतरही क्षेत्राचा शाश्वत विकास व्हावा. देशाचा विकास होत असताना शेतकऱ्यांच्या सर्वांगिण विकासासाठी जबाबदारी आपली सर्वांची आहे. मानवता विकासासाठी काम केलेल्या संताच्या विचारातून वन आणि शेती विकासासाठीची कामे करावी लागणार आहे. ऋषी आणि कृषी संस्कृती वाढली पाहिजे. विद्यार्थ्यांनी आध्यात्मशास्त्राचा अभ्यास करावा.
प्रशांत पाटील म्हणाले, बाजारपेठांचे एकीकरण करून शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला योग्य मिळू दिला पाहिजे. शेतकऱ्यांनी डिजिटल व्यासपीठाचा वापर करून आपला व्यवसाय वाढविला पाहिजे.
डॉ. मंगेश कराड म्हणाले, जगातील अनेक देशाच्या जीडीपीतील शेती क्षेत्राचा हिस्सा अत्यंत कमी आहे, मात्र भारतात शेतीवर अवलंबू असलेल्यांची संख्या अधिक आहे. त्यामुळे शेती क्षेत्राचा हिस्सा येथील जीडीपीत अधिक आहे. बदलत्या वातावरणामुळे साखर उद्योग अडचणीत आला आहे. शेतकऱ्यांच्या शेतीमाला योग्य दर मिळत नसल्यामुले शेतकरी हतबल झाल्याचे चित्र आहे. शेतीच्या आणि अन्न सुरक्षेसाठी नवीन शाश्वत मॉडेल तयार करावे लागेल.
कुलगुरू डॉ. सुनील राय यांनी प्रस्तावना केली. डॉ. प्रशांत पवार आणि प्रा. प्राची आहिरराव यांनी सूत्रसंचालन केले. प्रा. करूणा गोळे यांनी आभार प्रदर्शन केले.
