प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रलंबित प्रश्नांसाठी* *जिल्हास्तरावर कृती आराखडा तयार करा* *-विभागीय आयुक्त डॉ. म्हैसेकर*

*प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रलंबित प्रश्नांसाठी*
*जिल्हास्तरावर कृती आराखडा तयार करा*
*-विभागीय आयुक्त डॉ. म्हैसेकर*
          पुणे दि. 15: पुणे विभागातील सर्व प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासह पुनर्वसित गावठाणांना पुरविण्याच्या 23 नागरी सुविधांचे प्रश्न कालबध्द पध्दतीने मार्गी लावावेत. या प्रलंबित प्रश्नांचा निपटारा करण्यासाठी 1 महिन्यात जिल्हास्तरावर कृती अराखडा तयार करून त्यावर तातडीने कारवाई करण्याच्या सूचना विभागीय आयुक्त डॉ. दीपक म्हैसेकर यांनी आज दिल्या.
             पुणे विभागातील प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रलंबित समस्येबाबत विभागीय आयुक्त डॉ दीपक म्हैसेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. या बैठकीला श्रमिक मुक्ती दलाचे अध्यक्ष डॉ भारत पाटणकर, उपायुक्त (महसूल) प्रताप जाधव, उपायुक्त (पुनर्वसन) साधना सावरकर-खारकर, पुण्याचे अप्पर जिल्हाधिकारी साहेबराव गायकवाड, साताऱ्याचे अप्पर जिल्हाधिकारी रामचंद्र शिंदे, श्रमिक मुक्ती दलाचे डॉ प्रशांत पन्हाळकर, दिलीप पाटील उपस्थित होते.
             डॉ. म्हैसेकर म्हणाले, पुणे विभागात धरणांच्या प्रकल्पग्रस्तांसह कोयना व चांदोली अभयारण्यातील प्रकल्पग्रस्तांचाही समावेश आहे. या प्रकल्पग्रस्तांचे शासन पातळीवर असणारे जे धोरणात्मक प्रश्न आहेत ते सोडविण्यासाठी जिल्हास्तरावरून तातडीने प्रस्ताव तयार करून पाठवावेत. तसेच जे प्रश्न जिल्हास्तरावर सोडविणे शक्य आहे, त्यासाठी येत्या महिन्यात या सर्व प्रश्नांचा आढावा घेवून कृती आराखडा तयार करावा. त्यासाठी विशेष बैठका घेवून ते तातडीने सोडवावेत. तसेच प्रकल्पग्रस्तांना मदत व त्यांच्या पुनर्वसित गावठाणांना पुरविण्याच्या 23 नागरी सुविधांचे प्रश्न प्राधान्याने मार्गी लावावेत.  प्रत्येक धरणांच्या लाभ क्षेत्रात स्लॅबपात्र जमिनींची संपादनासाठी यादी तयार करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. तसेच प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न गतीने मार्गी लावण्यासाठी तातडीने कारवाई करावी.
             या बैठकीला पुणे विभागातील कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे अधिकारी, पुनर्वसन अधिकारी, जलसंपदा विभागाचे अधिकारी, प्रकल्पग्रस्तांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
******