महाड ते रायगड राष्ट्रीय महामार्गाच्या कामात सुरू असलेला थेट भ्रष्टाचार आणि रोपवे प्रशासनाची मनमानी, जनतेची लूट आणि अनधिकृत बांधकाम याविषयी....
1) महाड ते रायगड किल्ला प्रस्तावित National Highway च्या रस्त्यांचे काम हे M B Patil Construction कंपनीस मागील दिड वर्षापूर्वी मिळालेले आहे. जवळपास 147 कोटींच्या या कामांपैकी 5% रक्कम Mobilization Advance त्याने उचलला आहे. हे पैसे उचलून त्यांनी कोणतेही काम केले नाही. माझ्या मागील काही महिन्यांच्या सततच्या पाठपुराव्याने दबाव वाढल्याने हालचाल सुरू केली आणि स्वतः काम न करता हे काम 2 सब ठेकेदारास दिले आहे व यात MB पाटिलास 8.5% देण्याचा करार केला आहे. एका अगदी वरपर्यंत लागेबांधे असलेल्या मृत्युंजय पांडे या व्यक्तीस 3% रक्कम प्रत्येक बिलामागे दलाली म्हणून द्यावी लागणार आहे. अशाप्रकारे सर्व मिळुन 16.5% रक्कम प्रस्तावित रस्त्याच्या खर्चातून काम न करता टक्केवारीतून काही लोकांच्या घशात जाणार आहे, जे अतिशय चिंताजनक आहे. त्यामध्ये अजूनही टॅक्सेस वगैरे देण्यासाठीची आणखी रक्कम ही वेगळी. सर्व मिळून जवळपास 22% रक्कम एकूण रकमेतून बाजूला ठेवावी लागेल. असे त्या sub काँट्रॅक्टर ने सांगितले आहे. त्या संबंधीचा लेखी कागद ही त्यांनी मला दाखवला. का एवढी मोठी रक्कम केवळ दलाली आणि टक्केवारीत जाणार असेल तर कामाची गुणवत्ता राहील कशी?
जर राष्ट्रीय महामार्गवाले प्राधिकरणाच्या अधिकार क्षेत्राच्या बाहेर राहूनच काम करणार असतील तर त्यांनी ते स्वतंत्र पद्धतीने करावं. रायगड विकास प्राधिकारणातून रस्त्याची रक्कम वगळावी. विनाकारण निकृष्ट दर्जाचे कामाचे खापर प्राधिकरण स्वतःवर फोडून घेणार नाही. यासंदर्भात यापूर्वी अनेकदा मी स्वतः केंद्रिय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यानाही वरील विषय नमुद केलेला आहे. त्या M B Patil Construction, ला ब्लॅकलिस्ट करा ही मागणीही केली होती.
महाराष्ट्रातील तमाम जनतेस आणि शिवप्रेमीस सांगू इच्छितो की शेवटी हा तुमचा, आमचा पैसा आहे. प्रयत्न करूनही मला यश मिळताना दिसत नव्हतं म्हणून मी हे तुमच्या समोर मांडत आहे.
2) रोप वे चा काळा बाजार....कालच्या प्राधिकरणाच्या बैठकीत झालेल्या चर्चेचा गोषवारा पुढील प्रमाणे.
मागी तीन बैठकीत चर्चा झाल्यानुसार रायगड रोप वे यानी प्रवासी क्षमता वाढीसाठी तीन प्रस्ताव बैठकीत चर्चा झाल्यानुसार प्राधिकरणास देण्यात आले होते, त्यावर मा. सदस्य सचिव यानी ते Arial Advisory विभागाकडे पाठवले होते. त्यानुषंगाने Arial Advisory विभागाचे उत्तर प्राधिकरणास प्राप्त झालेले नाही. तसेच मागील बैठकीत चर्चा झाल्यानुसार श्री. शिवाजी स्मारक मंडळ याना सुचीत करण्यात आले होते कि रायगड रोप वे ने प्राधिकरणाला डावलून, महाराष्ट्र शासनाला डावलून प्रवासी क्षमता वाढीचा प्रस्ताव थेट दिल्ली येथे भारतीय पुरात्तव विभागास परवानगी साठी देण्यात आला त्यास परवानगी मिळाली नसताना, रायगड रोप वे ने संबधीत जागेवर वर काम सुरु केल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्याअनुषगाने रायगड रोप वे च्या अधिकाऱ्यांना बैठकीत बोलविण्यात आले होते.
या वेळेस रोप वे च्या श्री.भालेराव यांनी बैठकीस अवगत केले कि रायगड रोपवेस प्राधिकरण, भारतीय पुरात्तव विभाग यांची परवानगी मिळालेली आहे त्यानुसार रायगड रोप वे ने काम सुरु केले आहे.
यावर श्री.भालेराव यांच्या माहितीवर मा. सदस्य सचिव यानी कडक शब्दात सांगितले की, प्राधिकरणाने अशी कोणतीही परवानगी रायगड रोपवेस दिलेली नाही, तसेच प्राधिकरणास ह्या प्रस्तावासंदर्भात भूपरिक्षण विभाग, भुसर्वेक्षण विभाग याचीही या संदर्भात परवानगी घेणे आवश्यक आहे आणि त्यासाठी मागील बैठकीत निर्देश देण्यात आले होते कि मा. विभागीय आयुक्त याच्या दालनात यासाठी बैठक आयोजित करावी. त्यांनी यासंदर्भात एक नोटिस देखील जारी केली आहे.
यावर भारतीय पुरात्तव विभागाचे श्री यादव यांनीही रोपवे अधिकाऱ्यांना स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, भारतीय पुरातत्व विभागामार्फत देखील अशी कोणतीही परवानगी रायगड रोपवेस देण्यात आलेली नाही, तसेच जे RCC चे बांधकामं रोप वे ने जागेवर सुरु केले आहे ते Regulated Area म्हणजे गडापासुन 300 मीटर च्या आत येत असल्यामुळे त्यासाठी National Monument Authority, N.Delhi ची परवानगी घेणे आवश्यक आहे. ती जर घेतली नसेल तर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, यासाठी रायगड रोपवेने उपरोक्त बांधकाम त्वरीत थांबवावे असे आदेश देण्यात आले.
यावर मा. अध्यक्ष यानी कडक शब्दात सुचीत केले कि प्रवाशांची सुरक्षा हिच प्राथमिकता असेल. प्रवाश्यांना विनाकारण मोठ्याप्रमाणात पैसे मोजावे लागतात. एका प्रवाशाला 315 प्रमाणे तिकीट लावले जाते जे खूप जास्त आहे. आजपर्यंत रोपवे नि शेकडो कोटी रुपयांची उलाढाल केली असून रायगड साठी किती रुपये खर्च केले? प्रवाश्यांच्या हितासाठी काय उपाय योजना केली? असे सवाल अध्यक्षांनी केले. तसेच भारतीय पुरात्तव विभागास सुचीत केले की जर यापध्तीने रायगड रोपवे स प्राधिकरणाची परवानगी शिवाय काम करण्यास परवानगी मिळत असेल, तर प्राधिकरणाच्या DPR मधे मंजूर असलेल्या नविन शासकीय रोपवे ची परवानगी चा प्रस्ताव प्राधिकरण पुरात्तव विभागासमोर ठेवेल व आपणास त्वरित मंजुरीही द्यावी लागेल. आणि आम्ही पर्यटकांना ती माफक दरात उपलब्ध करून देऊ. आणि त्यातून आलेल्या उत्पन्नातून भविष्यात रायगड च्या संवर्धनात मदतच होईल. आम्ही लोकांच्या साठी आवश्यक सोयी सुविधा उभ्या करण्यासाठी आणि संवर्धन करण्यासाठी काम करत असताना आम्हाला अनेक नियम दाखवून तुम्ही अडवता. मग यांचे अनधिकृत काम सुरू होतेच कसे? यांच्यावर गुन्हे दाखल का नाही केलात?
अध्यक्षांच्या प्रश्नांना अनुसरून प्राधिकरणाचे निमंत्रित सदस्य श्री राम यादव यांनी पुढील प्रश्न उपस्थित केला. संपूर्ण रायगड किल्ला केंद्र शासनाच्या अखत्यारीत येतो, मग इथे एखाद्या खासगी संस्थेला पैसे कमावण्यासाठी परवानगी कोणत्या आधारावर देण्यात आली? कोणता करार त्यासंदर्भात केला गेला आहे. त्या कराराची प्रत आम्हा प्राधिकरण सदस्यांना दाखवण्यात यावेत. रोपवे प्रशासनाची एकाधिकारशाही वाढली असून त्यांनी प्रवाश्यांच्या लूट सुरू केली आहे. ती लूट थांबवण्याकरिता प्रशासनाने रोपवे ताब्यात घेता येईल का? याचा विचार करावा. तसेच रोपवे जिथे गडावर लँड होते तिथे रोपवे प्रशासनाचे उपहारगृह आहे. त्या ठिकाणी सुद्धा प्रवाश्यांची मोठ्याप्रमाणात लूट केली जाते. त्या उपहारगृहा मुळे रायगड च्या मूळ सौंदर्याला बाधा पोचत आहे. उपहारगृहाकरिता कोणत्या परवानग्या घेतल्या हे ही सांगावे. असे त्यांनी नमूद केले.
आता मला सांगा मी ह्या गोष्टी होऊ देऊ का?
जे प्राधिकरणाच्या थेट अधिकारात येतं त्यात मी लक्ष देऊन आहे. सर्व अधिकारी प्रामाणिक पणे काम करत आहेत. माझे पूर्वज छत्रपती शिवाजी महाराजांनी रायगडाच्या रुपाने जो ठेवा उभ्या महाराष्ट्रासाठी मागे ठेवला आहे, त्या रायगडाची सेवा करण्याची संधी मला मिळाली आहे. या संधीच सोनं करण्यासाठी मी गेली अनेक वर्षे झटतोय... हे घेतलेले व्रत शिवभक्तांच्या सक्रीय पाठिंब्यावर यापुढेही त्याच जोमाने चालू ठेवीन.
