पुणे प्रवाह न्युज.पोर्टल
लॉकडाऊनच्या काळात आणि नंतरही कौटुंबिक हिंसाचारविरोधात एकत्रित प्रयत्न करावे लागतील - अलका जोशी
लॉकडाऊननंतर जगाबरोबर भारतातही अविश्वासनीय इतका महिलांवर होणारा कौटुंबिक हिंसाचार वाढला आहे. यातून पितृसत्तेचा चेहरा दिसण्याबरोबरच या व्यवस्थेत काही जरी झाले तरी त्याचा पहिला परिणाम स्त्रियांवर होतो हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे. हे का घडते हे सांगत आणि यातून बाहेर पडण्याचे मार्ग नक्की आहेत, त्यासाठी आपसातील संवादाबरोबर सरकारनेही सर्वसामान्य माणसाच्या दोन वेळच्या अन्नाची गरज पूर्ण करत महिलांच्या प्रश्नासाठी संवेदनशीलतेने उपाय योजले पाहिजेत असे अभिव्यक्तीच्या समन्वयक अलका जोशी यांनी सांगितले. स्त्रियांवर आलेली ही परिस्थिती लक्षात घेऊन अभिव्यक्तीने ऑनलाईन व्याख्यानाचे आयोजन केले होते, त्यावेळी त्या बोलत होत्या. व्याख्यान रविवार १० मी रोजी संध्यकाळी ५ ते ६ या वेळेत फेसबुक आणि युट्यूबवरून प्रसारित झाले.
करोनाला आळा घालण्यासाठी देशात लॉकडाउन सुरू झाले. तेव्हापासून घरातील सर्ववयीन सदस्य घरात रहात आहेत.
या लॉकडाऊनच्या कालावधी मध्ये संपूर्ण जग अनेकविध संकटातून जात आहे. त्यातील एक धक्कादायक विषय समोर येत आहे तो म्हणजे जगभरात घरगुती हिसाचार आणि बाल अत्याचाराच्या प्रमाणात झालेली वाढ. द विकच्या एका बातमीनुसार, लॉकडाऊनच्या काळात कौटुंबिक हिंसाचाराविरोधात काम करणाऱ्या हेल्पलाईनवर ९२ हजारपेक्षा जास्त फोनकॉल्स केल्याची नोंद झालीय.
२०मार्चपासून देशात लॉकडाउन आहे आणि कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता केंद्र सरकारने ३ मे ला ही त्याची मुदत वाढवून १७ मे पर्यंत लॉकडाऊनची घोषणा केली. या लॉकडाऊनच्या काळात घरगुती हिंसाचारांच्या घटनांमध्ये ९५ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. राष्ट्रीय महिला आयोगाने देशव्यापी लॉकडाऊनच्या २५ दिवसांमध्ये देशातील वेगवेगळ्या शहरांमधून आलेल्या तक्रारींच्या आधारे हा दावा केला आहे. घरी भरपूर वेळ असल्याने संवाद साधण्याच्या चांगल्या संधी उपलब्ध असताना मात्र विसंवादातून निर्माण होणारे ताणतणाव आणि विकोपाला गेलेली भांडणं, असे चित्र फक्त भारतातूनच नाही तर जगभरातून समोर येत आहे. जगभरात जसजसा लॉकडाऊन लागू होऊ लागला तसतशा स्त्रियांवरील वाढत्या कौटुंबिक हिंसाचाराच्या बातम्या येऊ लागल्या आणि जगभरातील बहुतेक देशांतील पितृसत्ताक मानसिकतेचा चेहरा पुन्हा उघड झाला.करोनाचा फैलाव रोखण्यासाठी करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमध्ये या विषाणूच्या व भविष्याच्या भीतीने अनेकजण निराशेच्या गर्तेत जात आहेत. या काळात आपली उद्विग्नता बायका पोरांवर काढत मन शांत करण्याचा अघोरी प्रयत्न करत आहेत. यामुळे करोनाबरोबरच महिला व लहान मुलांना कौटुंबिक हिंसाचाराचाही सामना करावा लागत असल्याचे धक्कादायक चित्र जगभरात पाहायला मिळत आहे. मानसिक करोनाप्रमाणेच चीनमध्ये सुरू असलेल्या या कौटुंबिक हिंसाचारानंतर इराण, इटली, स्पेन, अमेरिका व भारतातही बालके व महिलांवर अत्याचार होत असल्याच्या शेकडो तक्रारी पोलिसांच्या व स्वयंसेवी संस्थानच्या हेल्पलाईनवर येत आहेत.
स्पेनमध्ये हेल्पलाइन्सकडे येणारे कॉल्स १२ टक्क्यांनी वाढले आहेत. मात्र फोनपेक्षा इतर माध्यमांतून संपर्कात प्रचंड वाढ झाली आहे, कारण बाईचा छळ होतो आहे, पण अत्याचारी व्यक्ती सतत घरात असल्यानं मदतीसाठी कुणाला फोन करता येत नाही, अशी ही कोंडी आहे. तिथे संबंधित संकेतस्थळांमार्फत संपर्क करणाऱ्या स्त्रियांची संख्या तब्बल २७० टक्क्यांनी वाढल्याचं दिसतं. स्पेनमध्ये एका बाईची तिच्या पतीनं हत्या केल्याची घटनाही घडली आहे. औषधांची दुकानं सध्या २४ तास चालू असतात. अनेक स्त्रियांनी त्या दुकानांत जाऊन मदत मागितली. अशा वेळीही तिच्यासोबत अत्याचारी व्यक्ती असू शकते हे लक्षात घेऊन स्पेन सरकारनं शक्कल लढवली. पीडित स्त्रीनं औषधांच्या दुकानात जाऊन ‘मास्क १९’ हा सांकेतिक शब्द सांगितला, की तिला आवश्यक ती मदत मिळण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. इटलीत ही अत्याचाराची संख्या वाढत असल्याचे पाहून तिथल्या सरकारने महिलांच्या मदतीसाठी एक ऍप डेव्हलप केले आहे. इंग्लंडमध्येही हेल्पलाइनच्या कॉल्समध्ये २५ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. ब्राझील, मेक्सिको, चिले या दक्षिण अमेरिकन देशांनीही हिंसाचारपीडित स्त्रियांसाठी हेल्पलाइन्स तसंच ऑनलाइन तक्रारीची सुविधा, निवारागृहं अशी व्यवस्था केली आहे. इतर आशियाई देशांत, म्हणजे इंडोनेशिया, सिंगापूर, जपान, मलेशिया आणि भारत इथेही कौटुंबिक हिंसाचाराच्या घटना वाढत आहेत. ‘मेरी स्टोप्स इंटरनॅशनल’ या संस्थेनुसार जागतिक टाळेबंदीमुळे नियोजित नसलेल्या ३० लाख गर्भधारणा आणि २७ लाख असुरक्षित गर्भपात होण्याची शक्यता आहे; ज्यात ११ हजार मृत्यू होऊ शकतात.
गेली २००० वर्ष ज्या देशात पितृसत्तेची पाळंमुळं घट्ट रुजलेली आहेत तिथे तर परिस्थिती आणखिनच वाईट आहे. भारतातही मार्चच्या पहिल्या आठवड्यापासून मार्चच्या शेवटच्या आठवड्यापर्यंत तक्रारी ११६ वरून २५७ झाल्या. आणि २३ मार्च ते १६ एप्रिलदरम्यान राष्ट्रीय महिला आयोगाकडे ५८७ तक्रारींची नोंद करण्यात आली. त्यापैकी २३९ तक्रारी या केवळ कौटुंबिक हिंसाचाराबाबत होत्या. आजही भारतात राष्ट्रीय महिला आयोगापेक्षा पोलिस स्टेशनला नोंदवल्या जाणाऱ्या तक्रारींची संख्या अधिक आहे. त्यातही महाराष्ट्र, पुणे, बंगळुरु, दिल्ली व राजस्थान व उत्तर प्रदेश आघाडीवरआहे. यातील बहुतेक तक्रारी या नोकरीच गेल्याने किंवा गमावण्याची भीती असल्याने पती पत्नीला माहेरहून हुंडा आणण्यासाठी दबाव आणत असल्याच्या आहेत. तसेच या काळात सोशल मीडियावर पॉर्न फिल्म बघून तसेच शारीरिक संबंध पत्नीकडून काही महाभाग अपेक्षित करत आहेत. हे असह्य झाल्याने काहीजणींनी पतीविरोधात थेट अनैसर्गिक शारीरिक संबंध ठेवण्यास दबाव आणत असल्याची तक्रार हेल्पलाईनवर केली आहे.
मद्यविक्री बंद असल्याने काही तळीरामांनी दारुची तडफड बायका मुलांवर काढण्यास सुरुवात केली आहे. हे प्रकार फक्त गरीब किंवा मध्यमवर्गीय कुटुंबातच नाही तर उच्चभ्रू घरातही घडत आहेत. जगभरात हेच चित्र असल्याने जागतिक आरोग्य संघटनेनेही याची गंभीर दखल घेत प्रत्येक देशाला महिला व बालकांसाठी सुरक्षित वातावरण तयार करण्यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना कराव्यात अशा सूचना केल्या आहेत.
सगळ्या जगातच पितृसत्ताक व्यवस्था आहे. मुलींना लहानपणापासून घरकाम शिकवल्या जाते. मुलांना मात्र वाटेल तसे वागण्याची मुभा देतात. त्यामुळे आज घरकामासाठी कामवाली आणि स्वयंपाकवाली येत नसताना घरातील सगळ्यांनी कामे वाटून घेतली पाहिजेत. घरातील स्त्रीवर सगळ्या कामांची जबाबदारी टाकणं म्हणजे तो तिच्यावर शारीरिक आणि मानसिक अत्याचार आहे. बेरोजगारी आणि व्यसनाधीनता ही तशी फार जुनी समस्या आहे. लॉकडाउनमुळे बेरोजगारी वाढली आहे. महिलांना बाहेर कुठे जाता येत नाही आणि घरातील महिलांवर अत्याचार करणे सहज शक्य असल्याने कौटुंबिक हिंसाचार वाढला आहे. आज महिला अधिक असुरक्षित आहेत. कौटुंबिक हिंसाचार, लग्नसंबंधातील बलात्कार, घटस्फोट ही प्रकरणे मात्र वाढत आहेत. याची दखल घेत संयुक्त राष्ट्र संघाने पत्रकार परिषद घेत याचं गांभीर्य पटवून देण्याचा प्रयत्न केला. विविध क्षेत्रीय भाषेत निवदेन जारी करत प्रत्येक देशाला घरगुती हिंसाचार रोखण्याच्या उपाययोजना करण्याची विनंती केलेली आहे. चोहीकडे नैराश्य, अनिश्चितता व अस्वस्थता बोकाळली आहे. फ्रस्टेशन, डिप्रेशन, अनिद्रा व चिडचिड वाढली आहे. रिसर्चेर्स डाटा पोर्टलच्या रिपोर्ट्सचा आधार घेतला तर असं दिसून येईल की, तणावपूर्ण वातावरण नेहमीच कौटुंबिक हिंसांचाराला बळकटी प्रदान करतो.
लहानपणापासून सतत मिळालेली दुय्यम वागणूक, स्वतःची जगण्याची साधने नाहीत, स्वतःची म्हणून मालमत्ता नाही ह्या सर्व कारणांमुळे स्त्रिया आधीच शोषित आहेत. आता तर हाताला काम नाही, घरात खाण्यासाठी काही नाही ह्या सर्व
परिस्थितीचा ताण घरातल्या स्त्रियांना भोगावा लागत आहे. कामाच्या निमित्ताने बाहेर पडणाऱ्या कष्टकरी स्त्रियांना तेवढीच कौटुंबिक हिंसाचारापासून सुटका होती पण आता व्यसनी, सतत शिव्या आणि मारहाण करणाऱ्या नवऱ्यासोबत चोवीस तास डांबून राहावे लागत आहे. पुणे-मुंबईसारख्या शहरात दाट वस्तीची घरे मोठ्या प्रमाणात आढळून येतात. जुन्या चाळी, एसआरए, म्हाडा संकूलात एक किंवा दोन खोलीची अरुंद घरं आहेत. एका खोलीत सरासरी चार ते पाच जण राहतात. कोरोना वायरसमुळे ही दोन शहरं पूर्णत: सील करण्यात आलेली आहेत.
आजपर्यंतचा इतिहास पहिला तर जगातील कोणत्याही घटनेचा, नैसर्गिक आपत्ती किंवा कोणतेही संकटाचा सर्वाधिक परिणाम सगळ्यात पहिल्यांदा महिला आणि मुलांवर होतो.
भारत सरकार सांगतं, आपल्या देशात ४० ते ५०% पतिपरमेश्वर आपल्या बायकांवर हिंसा करतात. संपूर्ण जगात ३०% टक्के पुरुष हिंसा करतात. लॉकडाऊन नव्हता तेव्हा या पुरुषांना आपली हिंसा बाहेर काढायची जागा होती. म्हणून तर फुटबॉल स्टेडीयमवर मोठमोठ्यानं ओरडणारे कित्तीतरी पुरुष आपल्याला दिसत होते. लॉकडाऊन नसता तर पुरुषांनी मारामारी केली असती, हिंसक सिनेमे बघितले असते किंवा अगदी घरात आयपीएल बघत ओ,अरेरे करत बसले असते. आज त्यांच्याकडे हिंसा करायला काय आहे? फक्त एक बायको. आधी या बायकोचा चेहरा दिवसातले फक्त ३ ते ४ तास बघावा लागायचा. पण आता २४ तास समोरासमोर.
१९४८ मधे यूनायटेड नेशन्सचं युनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्युमन राईट्स आलं होतं. सगळी माणसं जन्मतः स्वतंत्र आणि समान आहेत, असं या मानवी हक्काच्या जाहीरनाम्यात मांडण्यात आलं होतं. त्यानंतर आपलं संविधान आलं. त्यातही आपण अशीच भूमिका स्वीकारली. पण ज्यांच्यासाठी संविधान लिहिलं गेलं त्या वी द पीपल किंवा आम्ही भारताच्या लोकांनी काय केलं? आम्ही भारताच्या लोकांनी संविधानाचं ऐकलं? आम्ही भारताच्या लोकांनी पितृसत्ता मानणं बंद केलं का? आपण कन्यादान बंद केलं? सगळ्या स्त्री पुरूषांना अधिकार आहेत, समान अधिकार आहेत अशा एका स्वतंत्र देशात कन्येचं दान होतं? आणि हजारो लोक बघतात. एक पुरुष त्या बाईला उचलून दुसऱ्या पुरूषाला देतो. हे संविधानातल्या तत्त्वाला, मुल्यांना धरून आहे का?
संविधानात हे सगळं लिहिलंय. आता संविधानाचा आदर्श ठेऊन आणि मानवी हक्कांचा हात धरून आपल्याला पितृसत्तेच्या वायरसला हरवायचं आहे. कोविडदरम्यानही आणि कोविडनंतरही ही लढाई चालू राहील. कारण, कोविडनंतरच्या परिस्थितीचे बायकांवर खूप मोठे परिणाम होणार आहेत. कोविडनंतर बायकांवरचं नियंत्रण वाढेल, एकही पैसा न घेता त्या करत असणारं काम अजून वाढणार आहे. कुटुंबात कुणाला डिप्रेशन आलं, कुणी आजारी पडलं, कोण सांभाळतं? कोविडनंतर हेच होणारंय. पुरूषांच्या नोकऱ्या जाणार आहेत. त्यांचं बाहेर पडणं आणखी कमी होईल. यातून मुलींचे बालविवाह वाढण्यापर्यंत गोष्टी जाऊ शकतील.
घरातलं काम हे घरातल्या सगळ्यांचं काम असायला हवं. ते फक्त बाईचं काम आहे, पुरूषाचं नाही, ते फक्त बायकोचं आहे, आईचं आहे पण नवऱ्याचं किंवा बाबांचं नाही हा समज बदलत नाही तोपर्यंत समता येऊ शकत नाही. पुरुष मुलं सांभाळण्यासाठी पुढे येत नाहीत, मुलांना छातीशी धरून ठेवत नाहीत, तोपर्यंत गोष्टी बदलणार नाहीत. एखाद्या माणसाचा जीव किती मौल्यवान आहे, त्याला वाढवण्यासाठी किती कष्ट लागतात हे पुरूषांना कळेल तेव्हा पुरुष बंदुक उचलणं सोडून देतील. कुणाला दंडुका घेऊन मारायला त्यांचे हात धजावणार नाहीत. मुलांचं संगोपन करण्यात पुरूषांनी पुढाकार घ्यायाला हवा. त्यातूनच त्यांच्यात मायेची भावना जागृत होईल.
मायेची भावना बायकांमधे काही जन्मतः येत नाही. किंवा वयात आल्यावर, आई झाल्यावर माया तयार करणारा हार्मोन बाईच्या शरीरात निर्माण होत नाही. बायका मायाळू बनतात ते सरावामुळे. ममता बाईकडेच असली असती तर ती बुद्ध, गांधी यांच्यामध्ये कशी आली? संविधानाने, ह्युमन राईट्स डिक्लेरेशनने आधीच आपल्याला मूल्ये दिलेली आहेत. महिलांना संपत्ती देणं चालू केलं पाहिजे. आपण त्यांना दुसऱ्याची संपत्ती म्हणजेच पराया धन मानत बसलो तर ती नेहमी दुसऱ्यांच्या दबावाखालीच राहील. केरळमधे एक कायदा झाला होता, प्रॉपर्टी असेलल्या बायकांना कमी हिंसेचा सामना करावा लागतो.
बायकांनी पितृसत्तेविरूद्ध गेल्या २०० वर्षांपासून आवाज उठवलाय. त्यात काही पुरुषही आमच्यासोबत आहेत. हे सगळे पुरुष न्यायप्रिय होते आणि आहेत. घरात बरोबरी नसेल तर बाहेरही नसणार. संसद, पोलिस, न्यायाधीश सगळे घरातून तयार होतात. म्हणून घरातून बदलण्याची सुरवात आपण करायला हवी.
स्त्रियांच्या प्रश्नाला कायमच दुय्यम स्थान असते तसे आता होऊ नये. प्रत्येक व्यक्तीला किमान अन्न मिळेल याची शाश्वती शासनाने घ्यावी. त्यामुळे कौटुंबिक हिंसाचाराचा हा प्रश्न थोडा सौम्य व्हायला मदत होईल. मोठ्या प्रमाणात पोलीस रस्त्यावर आहेत. गस्त घालणाऱ्या किंवा कुठल्याही बंदोबस्तात असलेल्या पोलिसांना ह्या प्रश्नाकडे गंभीरपणे पाहण्याच्या सूचना राज्याने द्याव्यात. हिंसाचार सहन करू न शकलेल्या ज्या स्त्रिया पोलीस स्टेशन मध्ये येतील तेव्हा त्यांची गंभीर दखल घेतली जावी. प्रत्येक जिल्ह्यात, तालुका पातळीवर कौटुंबिक हिंसाचार प्रतिबंधक कायद्यातील ‘संरक्षण अधिकारी’ नियुक्त केले गेले आहेत. त्यांचे नंबर सर्व संबंधित पोलीस स्टेशनवर उपलब्ध करून दिले पाहिजेत. समुपदेशन मिळू शकले तर हा हिंसाचार कमी होण्यासाठी त्याची चांगली मदत होवू शकेल. ज्या स्त्रियांना अत्यंत गरज असेल त्यांना शासनाच्या स्त्रियांसाठीच निर्माण केलेल्या ‘अल्प मुदतीचे निवासस्थाने’ उपलब्ध व्हावीत. व तशी सोय आहे ही माहिती स्त्रियांना मिळावी.
महाराष्ट्र राज्य महिला बाल विकास विभागानेही हेल्पलाईन्स सुरु केल्या आहेत.
हेल्पलाईन नंबर्स : 7767909222, 8692034587, 9970161988, 9870217795, 9833263606, 9284748109
तसेच, अभिव्यक्ती कौटुंबिक सल्ला केंद्राची मदत घेण्याचे आवाहन ही अलका जोशी यांनी यावेळी केले. त्यासाठी ऍड. मोनाली चंद्रशेखर अपर्णा यांना ९३७०१९५२१३
कोरोना महामारीचा व त्याच्या सामाजिक-आर्थिक परिणांमांचा सामना करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करता याव्यात म्ह्णून देशातील अतिश्रीमंत १%व्यक्तींच्या संपत्तीवर २ %कोरोना आपत्कालीन कर लावून एक आवाहन देशाच्या पंतप्रधानांना केले जात असल्याचेही जोशी यांनी शेवटी सांगितले.
